ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵਾਈ. ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵਾਈ. ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ 106 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ: ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵਾਈ )-3 ਬੈਚ-2 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ ਦਿਹਾਤੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ੳੋੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ 106 ਸੜਕਾਂ ਦਾ 743 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 1010 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣਦੀ ਹੈ । ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ 18 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 69 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਜਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਮੁਕਤਸਰ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 90 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 5.50 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਤੇ 13 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ 3.75 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਮ ਜੂਨ 2021 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਸੇੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ(ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵਾਈ -3 ਬੈਚ-1 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 735 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 98 ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੁੱਕਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੇਠ 1045 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 12 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ 75 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ , ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰੂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਮ.ਜੀ.ਐਸ.ਵਾਈ.-3 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਬੈਚ-1 ਤੇ 2) 60:40 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਠੇਕੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਾਸਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸੜਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਰਾਂ ਸਰਗਰਮ ਹੈ।
