
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ
ਚੰਡੀਗੜ 22 ਅਗਸਤ : ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਮਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅੱਜ ਅਬੋਹਰ ਤੋਂ ਬਲੂਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁਹਾਜ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੁੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਆਮ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 22 ਲੱਖ ਲਾਭ ਪਾਤਰੀ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 8.5 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹ ਗੈਰ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕੈਂਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਮ ਲਵੇਗੀ।