ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ‘ਜਰਨੈਲ’ ਬਣ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਅਗਸਤ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅੰਤਿਮ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੀਆਂ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਘੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਲਗਪਗ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਖ, ਗੌਰਵ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਲੇਜ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀਂ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ, ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਜਾਂ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ. ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਜਾਂ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਤੋਂ 20 ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਫੌਜੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤਸਕਰ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੁੱਕੜ ਨਾਟਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ।”