ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 4,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ, ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ `ਚ ਚੱਲਦੇ ਕਾਰਜਾਂ `ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਾਰਚ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸ਼ਤ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲਾ ਇਕ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ 2400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ-ਪੱਖੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਫੰਡ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਫੰਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਮਾ ਜੈਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ।
