ਪ੍ਰੈ
– ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ: ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੜਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ
– ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ
15 ਜੁਲਾਈ:
ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ, ਵਿਧਾਇਕ (ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ) ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ. ਸਕੱਤਰ ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਸੀ?
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਬਿੱਲ ਲਗਭਗ 2018 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ – ਇੱਕ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਧੜਾ, ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ – “ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਧੜਾ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਧੜੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਦ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ,”।
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਸੀ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।”
“ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹਨ – ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
“95 ਆਪ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਹਨ”
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ:
“ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ?”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ:
- ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ।
⸻
ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ:
- ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਢਾਈ ਸਾਲ ਕਿਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ?
- ਅੱਜ ਤੱਕ ਚਲਾਨ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
- ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?
⸻
“ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ”
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
“ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ।
