ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ – ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੈ”: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ “ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੈਨਾਤੀ” ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੀਆਈਐਸਐਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਸਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
“ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਤਹੀ ਹੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78, 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। “ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੂਨ 2023 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
⸻
ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ:
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਹਾਲੀਆ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
“ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਦੇ ਇੱਥੇ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੰਗੇਰੀਲਾਲ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਸੁਪਨੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗਾ।”
⸻
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ:
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ।”
⸻
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ:
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ:
“ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੌੜ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੋਸਟਰ ਬੁਆਏ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ।”
