ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

 

 

 ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ

 ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ

 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਵਜੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ 

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਅਕਤੂਬਰ

 

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।

 

ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਧੁਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੌਖ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਮਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼.) ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.), ਕੁੱਲ ਵੈਲੀਊ ਐਡਿਡ (ਜੀ.ਵੀ.ਏ.), ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ , ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਵਿੱਖ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਵੇ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਸਾਂਝੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੇਖਾ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ, ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਤੇ ਊਰਜਾਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿੱਚ 1.6 ਫੀਸਦ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਚਾਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 2 ਲੱਖ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ. ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ:- ਗਾਜਰ, ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 95 ਫੀਸਦ ਉੱਨੀ ਕੱਪੜੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ 85 ਫੀਸਦ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ 75 ਫੀਸਦ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ, ਹੌਜ਼ਰੀ, ਐਗਰੋ ਅਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੰਦ, ਹਲਕੀਆਂ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤੂਆਂ, ਧਾਤ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਰਤ, ਰਸਾਇਣਕ ਉਤਪਾਦ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਮਿਆਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਉੱਨਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 6.74 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ 2.1 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਸਤੂਆਂ (41.15 ਫੀਸਦ), ਚਾਵਲ (12.79 ਫੀਸਦ), ਸੂਤੀ ਧਾਗਾ ਅਤੇ ਹੈਂਡਲੂਮ ਉਤਪਾਦ 11.54 ਫੀਸਦ), ਡਰੱਗਜ਼ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (7.46 ਫੀਸਦ) ਅਤੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ (6.32ਫੀਸਦ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼. ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ, 2022 (ਆਈਬੀਡੀਪੀ-2022) ਨੂੰ ਸਰਵਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ, ਈਓਡੀਬੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.-2022 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 76,915 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ 6 ਜਨਵਰੀ, 2023 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਈ.ਓ.ਡੀ.ਬੀ. ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵੱਲੋਂ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਲਵਰ ਐਵਾਰਡ’ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 23 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪਹਿਲਕਦਮੀ , ਚਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ- ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ‘ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ’ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ 1600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਬਿਲਟ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨਾਲ ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ’ਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨਿਰਮਾਣ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ) ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਬਿਲਟ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਡੀਡ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 26 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮਈਜ਼ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ -ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਲਈ ਕਲੱਸਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕਾਂਡਲਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

 

ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ੳੱਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਚਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।

 

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਮਨ ਬੇਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

 

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣ: ਤੇਜ਼, ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ।

 

ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

CM bats for incentives for industry of Punjab at par with the neighbouring hilly states

 

Bemoans that Punjab has suffered adversely due to subsidies to be neighbouring states

 

Seeks mutual cooperation between government and MSMEs for exponential growth of state

 

Invites Captains of industry to take advantage of industrial friendly initiatives of state Government to become globally competitive

 

Inaugurates workshop on MSME exports as drivers of growth for Punjab

 

Chandigarh, October 23-

 

Presenting a strong case of industrial growth in state before a high level team of NITI aayog, the Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann said on Wednesday sought incentives for industry of state at par with the neighbouring hilly states.

 

Addressing the gathering during inaugural session of workshop MSME exports as drivers of growth for Punjab, the Chief Minister said that it is the need of hour to give subsidies and incentives to the industrialists of Punjab at par with the hill states. He said that Punjab being a border state should be given status of ease of business on lines of hilly states. Bhagwant Singh Mann said that this will help in ensuring comprehensive industrial development of the state as the state has lagged behind in industrial growth due to incentives to hilly areas.

 

Describing MSMEs as the backbone of state’s economy, the Chief Minister said that Government and MSMEs will have to come together and work as a team for exponential growth of the state. He invited the Captains of industry to take advantage of the initiatives of Government of Punjab to become globally competitive and shine on the World’s center stage. Bhagwant Singh Mann said that Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role in the growth of economy contributing significantly to Gross Domestic Product (GDP), Gross Valve Added (GVA), employment generation and exports.

 

The Chief Minister said that MSMEs symbolize the deeply rooted spirit of enterprise that thrive the Indian economy adding that MSMEs have evolved into strong powerhouses over the years. Bhagwant Singh Mann Sais that From traditional artisans to innovative startups, MSMEs are poised for a remarkable future with low capital requirement, high employment generation capability and potential of promoting sustainable economic growth, shared prosperity, and poverty reduction. He said that Punjab has been a front runner state in every field whether it was national freedom struggle, making country self reliant in food production or safeguarding the borders of country.

 

The Chief Minister said that Punjab shares 532 kilometre long border with Pakistan due to which also acts a line of first defence for the country. Bhagwant Singh Mann said that Punjabis are global citizens who have carved a niche for themselves in every corner of the world. He said given a chance the hard working, innovative and energetic Punjabis can now excel in the field of industry and trade.

 

The Chief Minister said that Punjab has always been the land of opportunities and enterprise. He said that although Punjab accounts for just 1.5% of the total land area of the country but it contributes nearly 2.5% to the national economy and 1.6% in India’s exports. Bhagwant Singh Mann said that State has been an important economic growth driver since independence and continues to contribute significantly towards stimulating India’s economy.

 

The Chief Minister said that state has a strong base of of nearly 2 lac MSMEs which play a crucial role in providing large employment opportunities. He said that Punjab is the third largest producer of wheat and rice, the largest producer of machine, hand tools and bicycle components, and a leading producer of horticulture crops – mandarin, carrots, muskmelon, and honey. Bhagwant Singh Mann said that it is a matter of immense pride and satisfaction that state is the source of 95% of India’s woollen knitwear production, 85% of India’s sewing machine production, and 75% of India’s sports goods production.

 

The Chief Minister said that Sectors like tractors and auto components, bicycle and bicycle parts, hosiery, agro and food processing, agricultural implements, light engineering goods, metal and alloys, chemical products, textiles, IT and Pharmaceuticals and others have the biggest share in the State’s exports. He said that Punjab Government is undertaking myriad efforts to foster the investment ecosystem of the State, create suitable employment opportunities for all, provide access to quality infrastructure, enable greater transparency and accountability in governance while focusing on social upliftment, making steps towards ecological and environmental conservation and ultimately, improving the overall quality of life of its citizens. Bhagwant Singh Mann said that Punjab’s exports stood at $ 6.74 billion in FY 2024 showing an increase of 2.1% adding that top five exported commodities were Engineering Goods (41.15%), Rice (12.79%), Cotton Yarn & Handloom Products 11.54%), Drugs & Pharmaceuticals (7.46%) and Ready-made garments (6.32%).

 

Listing the initiatives taken by Punjab Government to support MSMEs and boost Exports, The Chief Minister said that state Government has notified New Industrial and Business Development Policy, 2022 (IBDP-2022) providing holistic approach, EoDB reforms and fiscal incentives both for the existing and new units. He said that after the implementation of IBDP-2022, Punjab has witnessed a significant surge in investments, attracting Rs 76,915 crore to date. Bhagwant Singh Mann said that Invest Punjab Business First Portal has got ‘Digital India Silver award’ from Hon’ble President of India on January 6, 2023 in the EoDB category by Ministry of Electronics and Information Technology, Gol.

 

The Chief Minister said that Invest Punjab portal is a comprehensive online platform that offers various services to prospective investors and the government, including application forms, clearances, approvals, and incentive schemes, with over 140 regulatory services from 23 departments. He said that Another noteworthy initiative by the Government of Punjab is the Sarkar Sanatkar Milnis held in four Districts – Amritsar, Jalandhar, Ludhiana, Mohali during which direct interface took place between government and industrialists. Bhagwant Singh Mann said that Whatsapp Helpline Number was introduced for getting industry suggestions in July 2023 and more than 1600 suggestions were received from the industry.

 

The Chief Minister said that Based

on the feedback policy announcements were made to improve the business ecosystem. Apprising the industrialists about Green Stamp Paper for Registration of Sale Deed with Inbuilt CLU, he Shastri that state government has simplified the process of granting Change of Land Use (CLU) for manufacturing industries, except for Red Category and Hazardous Industries. Bhagwant Singh Mann said that a dedicated Sub Registrar has been deputed to validate online applications, which are then processed within 15 days, and the sale deed with inbuilt CLU is issued online.

 

The Chief Minister said that to promote industrial growth, an Industrial Advisory Commission has been established to support 26 key industrial clusters in the state. He said that to further strengthen the industrial ecosystem and to cater to the need of the growing industries in Punjab, various dedicated sector specific parks have been developed by the current government. Bhagwant Singh Mann said that Punjab is encouraging districts to become export hubs adding that exports are emphasized not just to reduce trade deficit but as a mechanism for boosting rural economic growth too, making local products more attractive for consumers across the world and supporting employment generation through empowering of the MSME sector.

 

The Chief Minister said that District Export Promotion Committees have been set up throughout the state to set up a mechanism to provide continuous facilitation to MSMEs in dealing with the complexities and concerns in the export procedures. Bhagwant Singh Mann said that to make the MSMEs competitive in the global supply chain the government is implementing Cluster Development Scheme for MSMEs by providing them land at reserve price and financial grant from State government and Centre Government for setting up of Common Facilitation Centers. He also said that the state government is making strenuous efforts for women empowerment by making them active partners in social-economic progress of state.

 

The Chief Minister said that the state government is ready to hire the trains exclusively for benefitting the entrepreneurs of Punjab to expand their business. He said that this will help in enhancing the profit level of the manufacturers by sending their goods economically to nearest Kandla port. Bhagwant Singh Mann said that this is need of hour to give impetus to trade and commerce in the state.

 

On the occasion, the Chief Minister and Vice Chairman of NITI Aayog also launched a booklet to mark the occasion.

 

In his address Vice Chairman NITI Ayog Suman Berry said that the state has a huge opportunity to excel in MSME sector. He said that the time has come when relationship between agrarian and industrial sector is made productive in the state. He batted for an integrated strategy for these sectors for the holistic development of the state’s economy.

 

The Vice Chairman NITI Aayog said that Punjab is rapidly growing in industrial sector but more can be done in this regard. He said that faster, better and cleaner should be the three characteristics of development in the state during coming times. He said that Mohali is perfectly feasible location for IT sector and professionals adding he hoped that deliberations are huge success for the state.

 

Prominent amongst others present on the occasion included Cabinet Minister Tarunpreet Singh Sondh and others.