ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ: ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ

•       ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

•       23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਰਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ

•       30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

•       ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹੇ ਜਾਣਗੇ

•       ਅਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਝੀਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਝੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡਣ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਬਜ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 8000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 2600 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦੁਆਇਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਾਝੀਂ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਜ਼ਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਸੀਮਾ ਜੈਨ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 23 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

Campaign to remove illegal encroachments from Panchayat lands in the state to continue:Kuldeep Dhaliwal

Notice will be ensured 15 days prior to removal of illegal occupation of Panchayat lands

Consensus between government and farmers on various issues during the meeting with 23 farmers’ organizations

People can voluntarily give up possession of Panchayat land till June 30, after that action will be initiated

Interests of small and poor farmers to be protected, houses built on Shamlat lands will not be demolished

Joint 9-member committee of government officials and representatives of farmer organizations will be formed to identify the lands made fertile for agriculture by ‘Abadkars’

Chandigarh, May 23: The Punjab Government will continue its drive to remove illegal occupants from Panchayat lands. Sharing information after a meeting with 23 farmers’ organizations at Punjab Bhawan here today, Rural Development and Panchayats Minister Kuldeep Dhaliwal said that the interests of poor and small farmers would be fully protected by the government led by Chief Minister Bhagwant Mann. At the same time he said that the Punjab government was removing illegal occupants from the Panchayat lands only after completing the legal process. At the same time, he made it clear that no one’s house would be demolished.

On the request of the farmer leaders, the Rural Development Minister issued directions to the officers of the department to ensure that 15 days notice be served before the removing illegal encroachments from panchayat lands. He further said that if any illegal occupier wants to present any document in his favor, he can give it to the District Development& Panchayat Officer, which will be thoroughly examined.

Kuldeep Dhaliwal said that an appeal by the Chief Minister Bhagwant Mann to relinquish illegal possession of Panchayat lands was getting good response. After consensus with the farmer leaders, he announced that people could voluntarily relinquish possession of the Panchayat land by June 30, after which action would be initiated. Minister also clarified that the agriculture panchayat land from which illegal occupation is being removed, the department is giving present occupier priority to get that land on lease.

Rural Development and Panchayat Minister said that so far paperwork has been completed to remove illegal occupants from 8000 acres of Panchayat lands. These are the lands whose cases have been lost by the squatters in all the courts. He further said that so far illegal occupation of 2600 acres of Panchayat land has been released.

Rural Development and Panchayats Minister also assured that the interests of small and poor farmers would be protected. He said that a joint 9-member committee of government officials and representatives of farmer organizations would be formed to identify the farmers who turned baron land to cultivation. He also said to provide relief in such cases if required the matter would be taken up in the Punjab Vidhan Sabha.

In another important announcement, the Panchayat Minister said that after June 10, a campaign would be launched to remove illegal occupants from the commercial Panchayat lands. He said that the paperwork was being completed to carry out this task. He said that this campaign would be launched in the adjoining villages of big cities like Mohali, Ludhiana, Amritsar and Jalandhar to remove illegal occupation of Panchayat lands.

Seema Jain, Financial Commissioner, Rural Development & Panchayts Department, Director Rural Development & Panchayts Department Gurpreet Singh Khaira, Senior Officers of Rural Development Department besides representatives of 23 Farmers Associations were present in the meeting.

राज्य में पंचायती ज़मीनों से नाजायज कब्ज़े हटाने की मुहिम निरंतर जारी रहेगी : कुलदीप धालीवाल

पंचायती ज़मीनों से नाजायज कब्ज़ा हटाने से 15 दिन पहले नोटिस देना यकीनी बनाया जायेगा

23 किसान जत्थेबंदियों के साथ मीटिंग के दौरान विभिन्न मुद्दों पर सरकार और किसानों के बीच बनी सहमति

30 जून तक लोग पंचायती ज़मीन से स्वैच्छा से कब्ज़े छोड़ सकते हैं, उसके बाद होगी कार्रवाई

छोटे और गरीब किसानों के हित सुरक्षित रखे जाएंगे, शामलात ज़मीनों पर बने घर नहीं गिराऐ जाएंगे

आबाद की ज़मीनों की शिनाख़्त के लिए सरकारी अधिकारियों और किसान जत्थेबंदियों के नुमायंदों की साझा 9 सदस्यीय कमेटी बनेगी

चंडीगढ़, 23 मईः

पंजाब सरकार की तरफ से पंचायती ज़मीनों से नाजायज कब्ज़े हटाने की मुहिम जारी रहेगी। आज यहाँ पंजाब भवन में 23 किसान जत्थेबंदियों के साथ मीटिंग करने के उपरांत जानकारी साझा करते हुये ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की तरफ से गरीब और छोटे किसानों के हित पूरी तरह से सुरक्षित रखे जाएंगे और किसी भी गरीब को उजाड़ा नहीं जायेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से सिर्फ़ पंचायती ज़मीनों से ही कानूनी प्रक्रिया पूरी करके नाजायज कब्ज़े हटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी का घर नहीं गिराया जायेगा।

ग्रामीण विकास मंत्री ने किसान नेताओं की माँग पर पंचायती ज़मीनों से नाजायज कब्ज़ा हटाने से 15 दिन पहले नोटिस देना यकीनी बनाने के लिए विभाग के अधिकारियों को हिदायतें जारी की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई नाजायज काब्जाधारक अपने पक्ष में कोई दस्तावेज़ पेश करना चाहता है तो वह ज़िला पंचायत अफ़सर को दे सकता है, जिसको जाँचा जायेगा।

कुलदीप धालीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से पंचायती ज़मीनों से नाजायज कब्ज़े छोड़ने संबंधी की अपील का बढ़िया समर्थन मिल रहा है। उन्होंने किसान नेताओं के साथ बनी सहमति के बाद ऐलान किया कि 30 जून तक लोग पंचायती ज़मीन से स्वैच्छा से कब्ज़े छोड़ सकते हैं, उसके बाद ही कार्यवाही होगी।

कुलदीप धालीवाल ने यह भी स्पष्ट किया कि कृषि योग्य ज़मीन से जो कब्ज़े हटाए जा रहे हैं उस ज़मीन को लीज़ पर देने की पहल कब्ज़ा छोड़ने वालों को ही दी जा रही है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने बताया कि अब तक 8000 एकड़ पंचायती ज़मीनों से नाजायज कब्ज़े हटाने के लिए कागज़ी कार्यवाही पूरी की जा चुकी है। यह वह ज़मीनें हैं जिनके केस नाजायज कब्जाधारक सभी अदालतों में हार चुके हैं। उन्होंने साथ ही बताया कि अब तक 2600 एकड़ पंचायती ज़मीन से नाजायज कब्ज़े छुड़वाए जा चुके हैं।

ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ने यह भी यकीन दिलाया कि छोटे और गरीब किसानों के हित सुरक्षित रखे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ज़मीनों को आबाद करने वाले किसानों की पहचान करने के लिए सरकारी अधिकारियों और किसान जत्थेबंदियों के नुमायंदों की साझा 9 सदस्यीय कमेटी बनाई जायेगी। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि यदि ज़रूरत पड़ी तो पंजाब विधान सभा में इस मामले को ले जाकर राहत दिलाई जायेगी।

पंचायत मंत्री ने एक और अहम ऐलान करते हुये कहा कि 10 जून के बाद व्यापारिक पंचायती ज़मीनों से नाजायज कब्ज़े हटाने के लिए मुहिम शुरु की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस कार्य को सम्पूर्ण करने के लिए कागज़ी कार्यवाही को अमली जामा पहनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मोहाली, लुधियाना, अमृतसर और जालंधर जैसे बड़े शहरों के साथ लगते गाँवों में पंचायती ज़मीनों से नाजायज कब्ज़े हटाने की यह मुहिम चलाई जायेगी।

इस मौके पर वित्तीय कमिशनर ग्रामीण विकास विभाग सीमा जैन, डायरैक्टर गुरप्रीत सिंह खैहरा, ग्रामीण विकास विभाग के सीनियर अधिकारियों के इलावा 23 किसान जत्थेबंदियों के नुमायंदे उपस्थित थे।