ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਟੋਆ ,ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ : 20 ਤੋਂ 21 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਅਸਾਰ

1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ

ਮੌਜੂ ਐਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ  ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਮੋਰੰਡਮ

ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 21000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ।  ਇਸ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅੱਗੇ ਖੂਹ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ ਹੈ  ।  ਅਤੀਤ ਮਿਲਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ  ।  ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਏ ਅਜੇ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ,  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 20 ,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 21 ,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਣ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ । ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ । ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2017 ਵਿਚ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2022 ਤਕ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ । ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਲਈ 14000-15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਰੁ. 20000-21000 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਹ ਰਾਜ ਲਈ “ਫਾਲ ਆਫ ਦਿ ਕਲਿਫ” ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਜੇ ਜਰੂਰਤ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਜੂਨ, 2027 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ । ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2015 – 16 ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆਈ ਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ 3094 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ 18692.89 ਕਰੋੜ ਦਾ 16.55% ਬਣਦਾ ਹੈ । ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਈ ਡੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ
ਇਸਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਵੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਰਾਂ ਸਨ ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਸਨ,ਅਤੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ 6.05%, 6.87%, 14.30% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਨ। ਅਤੇ 15.95% (10% ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ)। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰ। 30.25% ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਗਰੇਟ 33% ਸੀ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਲੈਬ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 -20 ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਹੈ । ਖਰੀਦ ਟੈਕਸ , ਆਈ ਡੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸੀ ਐਸ ਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2021 -22 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8083 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ।