ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਆਧਾਰਤ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ
ਕਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਤ ਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੀਡ ਹੱਦ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸੜਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਸੜਕੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਆਧਾਰਤ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਨਾਲ ਲੈਸ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਬੀ.ਐਂਡ.ਆਰ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 10 ਤੋਂ 12 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 8 ਤੋਂ 9 ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ. ਮੈਪਸ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇ
ਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ.) ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ੍ਰੀ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਲੀਡ ਏਜੰਸੀ ਸ੍ਰੀ ਆਰ. ਵੈਂਕਟ ਰਤਨਮ ਅਤੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਟ੍ਰੈਫ਼ਿਕ) ਸ੍ਰੀ ਏ.ਐਸ. ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੀਡ ਹੱਦ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਪੀਡ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਸਪੀਡ ਹੱਦ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਰੱਖਣਗੇ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜਾਈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਚਾਲਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਵਾਹਨ ਚਲਾਈਏ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਈਏ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ?
ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ.) ਸਿਸਟਮ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਉ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੁਰਘਟਨਾ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਕੱਤਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ-ਮਦਰਾਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਹੀਕਲ ਰਜਿਸਟਰੀ “ਵਾਹਨ” ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਡੇਟਾਬੇਸ “ਸਾਰਥੀ” ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਐਂਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟਰੈਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਨ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 310 ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਹੈ।
ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਵੈਂਕਟੇਸ਼ ਬਾਲਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ 30 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰੋਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਡੇਟਾਬੇਸ (ਆਈ.ਆਰ.ਏ.ਡੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਐਨਾਲਿਸਟਿਕ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਾਲੀ ਸਮਝ ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਿਹਤਰ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ “ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕ” ਹੋਵੇਗਾ।
TRANSPORT MINISTER LALJIT SINGH BHULLAR LAUNCHES INTEGRATED ROAD ACCIDENT DATABASE PROJECT IN PUNJAB
PUNJAB BECOMES FIRST STATE IN COUNTRY TO LAUNCH GIS BASED iRAD
SAYS, STATE GOVERNMENT COMMITTED TO REDUCE ACCIDENT DEATH RATE TO MINIMUM LEVEL
CHANDIGARH, APRIL 1:
With a view to reduce road accidents and accidental death rate in the state, Punjab Transport Minister S. Laljit Singh Bhullar, on Friday, launched the Integrated Road Accident Database (iRAD) project in the state, thus making Punjab the first state in the country to initiate ultra-modern technology equipped with GIS maps for reducing road accidents to the minimum level, improving road designs and identifying accidental black spots.
After inaugurating intra-departmental mobile application based project related to the Public Works Department (B&R), National Highways, Health and Family Welfare, National Highways Authority of India and Punjab Mandi Board during the brief function held at Punjab Bhawan here, Transport Minister S. Laljit Singh Bhullar said, each day 10-12 road accident fatalities are being reported in Punjab, which is more than the National average of 8-9 deaths per day, adding that each life is precious for us and the Chief Minister S. Bhagwant Singh Mann led government is committed for reducing road mortality to the minimum level.
- Bhullar said that seven major states – Punjab, Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan started using iRAD projects and the Punjab is first amongst all and in the country, which launched iRAD after integrating it with GIS maps with Police Station boundaries.
The Transport Minister said that the main objective of this project was to create an Integrated Road Accident Database (iRAD) for compiling accident databases from the states and every part of the country. The project will implement data analysis techniques and analyze road accident statistics collected across the country and make various suggestions.
On this occasion, Principal Secretary Transport Mr. K. Siva Prasad, Director General Lead Agency Mr. R. Venkat Ratnam and ADGP (Traffic) Mr. A.S. Rai and other officers were present.
SPEED LIMIT OF 25 KMPH FOR ALL VEHICLES FIXED AROUND SCHOOLS IN PUNJAB
Meanwhile, the Transport Minister S. Laljit Singh Bhullar said that for the first time, the Punjab Government has fixed maximum speed limit for all vehicles around and in front of schools to ensure the safety of the students of the state. He said that all the vehicles would have to abide by the maximum speed limit of 25 kmph around the schools for which a notification has already been issued.
- Bhullar also directed the traffic police officers to ensure that the drivers must adhere to the guidelines while controlling traffic. He also appealed to the people that school buses are given priority in foreign countries. “If we want to be on par with foreign countries then we also have to fulfill our responsibility and restrict to the prescribed speed limit while students cross the road and near the school buses or stop our vehicle for their safe passage”, he added.
HOW iRAD PROJECT WILL WORK?
The Integrated Road Accident Database (iRAD) system starts with mobile application, which will enable police personnel to enter details about a road accident along with photos and videos, following which a unique ID will be created for the incident. Subsequently, an engineer from the Public Works Department or the Local Body will receive an alert on his mobile device. The Engineer will then visit the accident site, examine it, and feed the required details, such as the road design. Data, thus collected will be analysed by a team at IIT-Madras, which will then suggest if corrective measures in road design need to be taken.
The iRAD has integration with National Digital Vehicle Registry “VAAHAN” and driver database “SAARTHI” along with its integration with Crime and Criminal Tracking Network & Systems (CCTNS) used by the Punjab Police.
Notably, the state of Punjab has completed its training for all the nodal officers primarily from Police, PWD, Health and Transport Department. As many as 310 investigating officers at Police station level have been imparted the training in first phase of iRAD implementation.
On March 30 2022, Dr. Venkatesh Balasubramanian, Professor from IIT Madras visited Punjab to review the progress of iRAD and expressed his contentment over the advance progress and institutional arrangements made by the state for the iRAD implementation. The iRAD Project is an initiative of the Ministry of Road Transport and Highways and is funded by World Bank, with an objective to improve road safety in the country. The project would generate various types of insights by analysing the collected road accident data across the country through implementation of data analytic techniques. The proposed system would represent the analysis output through Monitoring & Reporting Dashboard & Analytics Dashboard for easy understanding and accordingly forecasting & decision making by Apex Authorities for formulation of new policies & strategies. The outcome of the project would be, enhanced road safety, i.e. ‘Safe Road for All’ in Punjab as well India.
परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर द्वारा पंजाब में एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस प्रोजैक्ट की शुरूआत
जी.आई.एस. आधारित आई.आर.ए.डी. शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब
कहा, राज्य सरकार सड़कीय हादसों में मौत दर बिल्कुल निचले स्तर पर ले जाने के लिए वचनबद्ध
पंजाब के स्कूलों के नज़दीक सभी वाहनों के लिए स्पीड सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित
चंडीगढ़, 1 अप्रैलः
पंजाब में सड़कीय हादसों और मौत दर को बिल्कुल घटाने के उद्देश्य से पंजाब के परिवहन मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने आज राज्य में एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस (आई.आर.ए.डी.) प्रोजैक्ट की शुरुआत की जिससे पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जहाँ सड़कीय हादसों को घटाने, सड़कीय बनावट में सुधार करने और ज़्यादा हादसे वाले स्थानों की शिनाख़्त करने के लिए जी.आई.एस. आधारित प्रौद्यौगिकी से लैस आई.आर.ए.डी. शुरू किया गया है।
पंजाब भवन में करवाए गए संक्षिप्त समागम के दौरान परिवहन मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने राज्य के लोक निर्माण विभाग (बी.ऐंड.आर), नेशनल हाईवेज़, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पंजाब मंडी बोर्ड से सम्बन्धित अंतर-विभागीय मोबाइल एप्लीकेशन आधारित प्रोजैक्ट की शुरुआत करने के उपरांत कहा कि राज्य में प्रति दिन 10 से 12 मौत हो रही हैं, जो देश में प्रति दिन हो रही 8 से 9 मौतों से अधिक है। उन्होंने कहा कि सड़क हादसे में जा रही एक-एक मौत दुःखदायी है और मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार सड़कीय मौत दर को बिल्कुल कम करने के लिए वचनबद्ध है।
स. भुल्लर ने बताया कि सात प्रमुख राज्यों पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आई.आर.ए.डी. प्रोजैक्ट की शुरुआत की गई है परन्तु पंजाब इस प्रोजैक्ट में एडवांस प्रौद्यौगिकी बरतने वाला पहला राज्य बन गया है और जहाँ आई.आर.ए.डी. को पुलिस स्टेशन की सीमाओं के साथ जी.आई.एस. मैपस के द्वारा जोड़ा गया है।
उन्होंने बताया कि इस प्रोजैक्ट का मुख्य मकसद राज्यों और देश के हर हिस्से से दुर्घटना डाटाबेस तैयार करने के लिए इंटीग्रेटिड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस (आई.आर.ए.डी.) तैयार करना है। इस प्रोजैक्ट के तहत डाटा विश्लेषण तकनीकों को लागू करके देश भर में इकठ्ठा किये सड़कीय दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण करके अलग-अलग किस्मों के सुझाव दिए जाएंगे।
समागम के दौरान प्रमुख सचिव परिवहन श्री के. सिवा प्रसाद, डायरैक्टर जनरल लीड एजेंसी श्री आर. वेंकट रत्नम् और ए.डी.जी.पी. (ट्रैफ़िक) श्री ए.एस. राय समेत कई अधिकारी मौजूद थे।
पंजाब के स्कूलों के नज़दीक सभी वाहनों के लिए स्पीड सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित
इस दौरान परिवहन मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य के विद्यार्थियों की सुरक्षा को यकीनी बनाते हुए सभी वाहनों के लिए स्कूलों के नज़दीक पहली बार स्पीड की उच्च सीमा निर्धारित की है। उन्होंने बताया कि सभी वाहन स्कूलों के नज़दीक स्पीड सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा रखेंगे जिस सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उन्होंने ट्रैफ़िक पुलिस के अधिकारियों को भी हिदायत की कि वह यातायात कंट्रोल करते समय यकीनी बनाएं कि ड्राइवर स्कूलों के नज़दीक सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन करें।
उन्होंने लोगों को भी विशेष के तौर पर अपील की कि विदेशों में स्कूल बसों को पहल दी जाती है और अगर हम चाहते हैं कि विदेशों की बराबरी करें तो हमें भी अपनी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ेगी और विद्यार्थियों के सड़क पार करते या स्कूल बसों के आने-जाने के समय निर्धारित गति के मुताबिक अपना वाहन चलाऐं या रोक लें।
कैसे काम करेगा प्रोजैक्ट?
एकीकृत सड़क दुर्घटना डाटाबेस (आई.आर.ए.डी.) सिस्टम मोबाइल ऐपलीकेशन के साथ शुरू होता है, जिससे पुलिस कर्मचारी तस्वीरों और वीडियो के साथ सड़क दुर्घटना संबंधी विवरण दर्ज करने के योग्य होंगे, जिससे घटना सम्बन्धी एक विलक्षण आई.डी. बन जायेगी। इसके उपरांत लोक निर्माण विभाग या स्थानीय निकाय विभाग के इंजीनियर को उसके मोबाइल पर एक अलर्ट प्राप्त होगा और वह दुर्घटना वाले स्थान का दौरा करेगा, दुर्घटना का निरीक्षण करेगा और ज़रुरी विवरणों जैसे सड़क की बनावट आदि को एप्लीकेशन में दर्ज करेगा। इसके बाद एकत्रित विवरणों का विश्लेषण आई.आई.टी-मद्रास की टीम द्वारा किया जायेगा, जो सुझाव देगी कि सड़क की बनावट में किन सुधारात्मक उपायों की ज़रूरत है।
आई.आर.ए.डी. को नेशनल डिजिटल व्हीकल रजिस्टरी ‘‘वाहन’’ और ड्राइवर डाटाबेस ‘‘सारथी’’ के साथ जोड़ने के साथ-साथ पंजाब पुलिस द्वारा इस्तेमाल किये जाते क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नैटवर्क एंड सिस्टम (सी.सी.टी.एन.एस.) के साथ जोड़ा गया है।
बता दें कि पंजाब के पुलिस, लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य और परिवहन विभाग के सभी नोडल अधिकारियों ने इस प्रोजैक्ट को चलाने के लिए प्रशिक्षण मुकम्मल कर लिया है। पुलिस स्टेशन स्तर के कुल 310 जांच अधिकारियों ने पहले पड़ाव में आई.आर.ए.डी. के लागूकरण सम्बन्धी प्रशिक्षण लिया है।
आई.आई.टी. मद्रास के प्रोफ़ैसर डॉ. वेंकटेश बालासुब्रमण्यम ने 30 मार्च, 2022 को आई.आर.ए.डी. की प्रगति का जायज़ा लेने के लिए पंजाब का दौरा किया और राज्य में आई.आर.ए.डी. को लागू करने के लिए पंजाब की प्रगति और संस्थागत प्रबंधों पर अपनी संतुष्टि ज़ाहिर की। इंटीग्रेटिड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस (आई.आर.ए.डी.) प्रोजैक्ट सड़क यातायात और राजमार्ग मंत्रालय की पहलकदमी है। इस का उद्देश्य देश में सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है और इस प्रोजैक्ट के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है। यह सिस्टम मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग डैशबोर्ड और ऐनालिस्टिक डैशबोर्ड द्वारा सुविधाजनक समझ के लिए विश्लेषणात्मक नतीजे देगा जिससे प्रमुख अथॉरिटी पूर्व अनुमान और फ़ैसले लेने के लिए नई नीतियाँ और रणनीतियां बन सकेंगी। प्रोजैक्ट का नतीजा बेहतर सड़क सुरक्षा, भाव पंजाब के साथ-साथ भारत में भी ‘‘सभी के लिए सुरक्षित सड़क’’ होगा।
