ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾਉਣ ਲੱਗੀ : ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ
· 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਣ ਪੱਤਰ ਵੇਚ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜਾ : ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ 30 ਮਾਰਚ ( ) ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਕਰਜਾ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੀ ਆ ਰਹੀ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਣ ਪੱਤਰ (ਸਕਿਉਰਟੀਜ਼) ਵੇਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ ਡੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਕੁੱਲ 2,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 20 ਸਾਲਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਰਿਣ ਪੱਤਰਾਂ ਭਾਵ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜਾ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਲਜ਼) ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ‘ਸੁਗਾਤਾਂ’ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਜਮਰਾ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਰਿਣ ਪੱਤਰਾਂ/ਵਿਕਾਸ ਪੱਤਰਾਂ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਲਜ਼) ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜਾ ਜੁਟਾ ਕੇ ਬੱਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਜੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਵਧ ਰਹੇ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਂ-ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਕੱਚਘਰੜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਮੁਫ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਜਾ ਚੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਜਾ ਵਧ ਕੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਿਣ ਪੱਤਰ : ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਲਜ਼. ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੱਜਟ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਰਿਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹਰ ਛਿਮਾਹੀ ’ਤੇ ਤਾਰਨਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਉਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 3.5 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਕਰਜੇ ਦੀ ਖੁੱਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਰਿਣ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
