गृह, विजीलैंस, स्थानीय निकाय, उद्योग, कृषि एवं लोक संपर्क विभाग मुख्यमंत्री को मिले
राज्यपाल द्वारा नये मंत्रियों को विभागों का विभाजन
गृह, विजीलैंस, स्थानीय निकाय, उद्योग, कृषि एवं लोक संपर्क विभाग मुख्यमंत्री को मिले
किसे मंत्री को न सौंपे गए अन्य सभी विभाग भी मुख्यमंत्री के पास रहेंगे
चंडीगढ़, 21 मार्चः
मुख्यमंत्री भगवंत मान की सलाह और सिफारिश पर पंजाब के राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित ने आज नये मंत्रियों को विभागों का विभाजन किया।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास प्रशासनिक सुधार, नागरिक उड्डयन, आम प्रशासन, गृह मामले और न्याय, परसोनल, विजीलैंस, आवास निर्माण और शहरी विकास, स्थानीय निकाय, उद्योग और वाणिज्य, कृषि और किसान कल्याण, बाग़बानी, भूमि और जल संरक्षण, फूड प्रोसेसिंग, निवेश प्रोत्साहन, विज्ञान प्रौद्यौगिकी और पर्यावरण, संसदीय मामले, चुनाव, शिकायत निवारण, स्वतंत्रता सेनानी, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, रोज़गार सृजन और प्रशिक्षण, श्रम, मुद्रण और स्टेशनरी, रक्षा सेवा कल्याण, प्रशासनिक सुधार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और सूचना एवं लोक संपर्क विभाग होंगे। हालाँकि अगर कोई विभाग किसी भी मंत्री को नहीं सौंपा जाता तो उसकी ज़िम्मेदारी भी मुख्यमंत्री के पास होगी।
इस दौरान हरपाल सिंह चीमा को वित्त, योजनाबंदी, कार्यक्रम कार्यान्वयन, आबकारी और कर और सहकारिता विभाग की कमान सौंपी गई है।
कैबिनेट मंत्री डा. बलजीत कौर को सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक और सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग दिए गए हैं। हरभजन सिंह को लोक निर्माण और बिजली विभाग का चार्ज दिया गया है।
डा. विजय सिंगला को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मेडीकल शिक्षा और अनुसंधान विभाग सौंपा गया है। जबकि लाल चंद को खाद्य, सिविल सप्लाई और उपभोक्ता मामले, वन और वन्य जीव विभाग अलॉट किये गए हैं। गुरमीत सिंह मीत हेयर को स्कूल शिक्षा, खेल और युवा सेवाएं और उच्च शिक्षा विभाग अलॉट किये गए हैं।
कुलदीप सिंह धालीवाल को ग्रामीण विकास एवं पंचायतें, पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास और प्रवासी भारतीय मामले विभाग दिए गए हैं। लालजीत सिंह भुल्लर को परिवहन और आतिथ्य विभाग का चार्ज दिया गया है।
ब्रह्म शंकर को राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन, जल संसाधन और जल आपूर्ति और सैनीटेशन विभाग दिया गया है। हरजोत सिंह बैंस को कानूनी और विधानिक मामले, खान और भूविज्ञान, पर्यटन और सांस्कृतिक मामले और जेल विभाग दिए गए हैं।
