ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ

 , ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਉਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਮਾਰਚ (       ) ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਡਾਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਸੋਧ) ਰੂਲਜ਼ 2022 ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

    ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਦਸੂਹਾ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਅਜਾਦ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੋਆਬਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਟਬੁੱਢਾ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ  ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨਸਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ  ਖੋਸਾ,ਦੋਆਬਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ  ਲਹਿਰ, ਬਾਡਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੰਡੀ ਏਰੀਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਜਵਾਨ ਭਲਾਈ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਜਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੋਆਬਾ, ਮਾਝਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ,ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਝਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮਾਝਾ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ  ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਅੰਦਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ,ਗੰਗੂਵਾਲ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ, ਕੋਟਲਾ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ,ਪੌਂਗ ਡੈਮ, ਦੇਹਰ ਹਾਊਸ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਆਦਿ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਦੇਹਰ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਚੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 51.80 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 37.51ਫੀਸਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਤਹਿਤ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 58:42 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।

   ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਬੀ ਐਮ ਬੀ   ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਜਾਬ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇੰਦਰ ਦੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ । ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੇੜਛਾੜ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।