ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ
ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਲੇਖਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ , ਸਾਬਕਾ ਪੱਤਰਕਾਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬੇਅਸਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਹਨ , ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਪਾਰਕ ਐਵੀਨਿਊ ਸਾਊਥਾਲ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2015 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ 2 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ – ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ “ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ” ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟੁੰਬਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਜਾਹਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ । ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਐਫ .ਸੀ. ਆਰ. ਏ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, 24 ਘੰਟੇ ਚਲਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਹਟਾਉਣੀ , 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਐਸ .ਆਈ. ਟੀ. ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ , ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਕਟ ਟ੍ਰੇਨ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ,14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਟਵਾਰੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਦਿੱਲੀ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ -ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ , ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਨਮਾਨ ਸਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ । ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਭੇਗੀ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਵਾਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ।
