ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ’ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਉਪ-ਵੰਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2022 ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ’ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਉਪ-ਵੰਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2022 ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ

ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਬ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ’ (ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ) ਉਪ-ਵੰਡ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2022 ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ ਪਲਾਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹੁਣਯੋਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਭਾਗ ਸਬ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ੀਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 31.94 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਸਬ ਪਲਾਨ ਅਧੀਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਿੱਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐਕਟ ਦਾ ਲਾਭ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧੀਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਹਰੇਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਓ.ਸੀ.ਡਬਲਿਊ.) ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਈਵ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ 3000 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 2000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਰਤੀ ਵਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 29200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਾਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਦੀਆਂ 2000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿਰਜੀਆ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪਰੋਕਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 70.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਗੂ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 210.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

PUNJAB CABINET APPROVES OUTLINE OF PROPOSED PUNJAB STATE WELFARE AND DEVELOPMENT OF SCHEDULED CASTES (PLANNING, EARMARKING AND UTILIZATION OF FINANCIAL RESOURCES) SUB-ALLOCATION ORDINANCE, 2022

Chandigarh, January 5: In a bid to ensure effective formulation and implementation of Scheduled Castes Sub Plan, the Punjab Cabinet on Wednesday approved the outline of the proposed Punjab State Welfare and Development of Scheduled Castes (Planning, Earmarking and Utilization of Financial Resources) Sub-Allocation Ordinance, 2022.

A decision to this effect was taken during a Cabinet meeting chaired by Chief Minister Charanjit Singh Channi here at Punjab Bhawan, this evening.

The new law will be instrumental in ensuring transparency and accountability at all levels in the implementation of Scheduled Caste Sub Plan (SCSP) and there will also be a provision of incentives for commendable performance. Moreover, the departments implementing the SCSP will become liable to implement SCSP in true spirit to the benefit of all stakeholders i.e. the entire SC population of the State.

The Cabinet also authorized the Chief Minister to approve the draft ordinance as prepare and vetted by Legal Remembrancer (LR) without having to place it again before the Council of Ministers.

Notably, the percentage of Scheduled Caste Population in the State is 31.94%, which is the highest in the country. The state Government is committed for the Socio-Economic and Educational Development of the Scheduled Castes in the State. For the Development of Scheduled Castes, various schemes under Scheduled Castes Sub Plan (SCSP) are being implemented by the different departments.

According to a spokesperson of the Chief Minister’s Office, to ensure effective implementation of these schemes, the State Government has decided to enact a law on the Scheduled Castes Sub Plan. In this regard, an Ordinance would be presented to the Punjab Governor for approval. Under the Act, funds at least equal to the percentage of SC population will be allocated for the welfare and development of Scheduled Castes. The usefulness of the Act will be the systematic and exhaustive procedure in all aspects with respect to the formulation and implementation of SCSP in the State.

GIVES GO AHEAD FOR DISBURSEMENT OF RS.3000 PER LIVE REGISTERED CONSTRUCTION WORKER REGISTERED WITH BOCW AS INTERIM FINANCIAL RELIEF

The Cabinet approved the release and disbursement of Rs.3000 per live registered construction worker registered with the Punjab Building and Other Construction Workers’ Welfare Board (BOCW) as an interim financial relief.

In view of the challenging situation due to COVID-19, the progress of ongoing construction projects at several places has either stopped or has temporarily slowed down which has badly affected the day to day activities of construction works across the State. Resultantly, it has also affected the livelihood of many construction workers. The construction workers are still facing financial hardships. Moreover, fresh guidelines have also been issued keeping in view the likely threat of third wave.

Notably, the prevalent situation has exacerbated the already strained working environment and has reduced opportunities for the marginalized sections of the society leading to severe financial constraints, specifically for the registered construction workers.

APPROVES CREATION OF 2000 POSTS OF PHYSICAL TRAINING INSTRUCTORS

With a view to provide employment avenues to the unemployed youth of the State besides ensuring robust health of the students of Government schools, Cabinet approved creation of 2000 posts of Physical Training Instructor (PTI) by the Directorate of Recruitment of the Department of School Education in the pay matrix of Rs. 29200 per month.

The process for filling up these newly created posts would be started in a phased manner. Further, there will be financial burden to the tune of Rs. 70.08 crore annum for creation of aforesaid posts. As these fresh appointees are to be provided minimum pay of the applicable pay matrix during their probation period of three years, there shall be financial implications to the tune of Rs. 210.24 crore for the first three years.