ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022: ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022: ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੁਕੰਮਲ
– ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ
– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜਨਵਰੀ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਐਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2022 ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਡੀਵੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਰੀ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਫੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 5 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ (ਬਿਨਾਂ ਫੋਟੋਆਂ) ਦੀਆਂ ਡੀਵੀਡੀਜ਼ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ), ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸੀਈਓ ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸੌਂਪੀਆਂ। ਈਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ “ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਚੋਣਾਂ/ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ” ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਮੈਨੂਅਲ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
ਸੀਈਓ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ’ ਜਾਂ ‘ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ’ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀ-ਵਿਜਿਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ 100 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੋਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਪ, ਐਨਵੀਐਸਪੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਈਪੀਆਈਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈ-ਈਪੀਆਈਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਈ-ਈਪੀਆਈਸੀ ਈਪੀਆਈਸੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ- 2022 ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ -2022 ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ‘ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਈਓ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੋਵਿਡ-19 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
1. ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
2. ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ (2 ਗਜ ) ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ।
3. ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀਸਦ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਇੰਡੋਰ ਇੱਕਠਾਂ ਲਈ 500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਇਕੱਠਾਂ ਲਈ 700 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਆਗਿਆ।
4. ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਹੱਥ ਧੋਣ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
5. ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ, ਪਾਰਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਮਾਲਜ਼, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ (ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
6. ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਟੀਮਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
7. ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜੋਨ, ਬਫਰ ਜੋਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਘੇਰੇ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
8. ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਾਅ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ।
ਸਬੰਧਤ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ
1. ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਧਾਰਾ 51-60
2. ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188
3. ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 ਦੀ ਧਾਰਾ 3
4. ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
5. ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦੰਡਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼
