ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਪ੍ਰਗਤੀ)-2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਤਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਪ੍ਰਗਤੀ)-2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਵ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਜਨਵਰੀ:
ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ (ਪ੍ਰਗਤੀ) 2022’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਮੇਤ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸਮੇਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ’ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਘਰ-ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰੋਬਾਰ ਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ-ਪਾਈਟ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਆਰਮਿਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮ ਬਿਊਰੋ (ਡੀਬੀਈਈ) ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ, ਮੌਜੂਦਾ ਯੋਜਨਾ ‘ਪ੍ਰਗਤੀ-2022’ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲਾਂ/ਉਪ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਹਿਸੀਲ/ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ, 19 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 27 ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਨੂੰਗੋ ਸਰਕਲ, 20 ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 62 ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ 2200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ (60:40) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ (ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ) ਦੀ ਉਜਰਤ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 2200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 42,205 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਜਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੈਅ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ 42,205 ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3.376 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 25.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 59.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਗੱਲਬਾਤ/ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ 18 ਮਈ, 2016 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਗੱਲਬਾਤ/ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 18 ਮਈ, 2016 ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ. 2 ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪੰਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਇੰਨ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜੀਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੁਰਤਾਪੁਰ ਫਾਰਮ ਵਿਖੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਰਤਾਪੁਰ ਫਾਰਮ (ਪਿੰਡ ਵੱਡਾ ਸੁਰਤਾਪੁਰ, ਛੋਟਾ ਸੁਰਤਾਪੁਰ, ਘੜੀਸਪੁਰ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਟੱਪਰੀਆਂ ਬੂਥਗੜ੍ਹ) ਵਿਖੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪਰਿਸਿਜ਼ (ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ) ਐਕਟ, 1971 ਤਹਿਤ 60 ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
2020-21 ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 57ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
