‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪਰਲਜ਼ ਅਤੇ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਮੋੜਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰਲਜ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ
-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ, ਬਾਦਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਜਨਵਰੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ”ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ (ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ” ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਠੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1983 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੀ.ਏ.ਸੀ.ਐਲ (ਪਰਲਜ਼) ਕੰਪਨੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਕਲੌਨੀਜ਼ਰ) ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਰਲਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਰ.ਡੀ ਅਤੇ ਐਫ਼.ਡੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕੇਸ ਵੀ ਲੜੇ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਟਾ. ਜਸਟਿਸ ਆਰ.ਐਮ. ਲੋਡਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਏਸੀਐਲ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ 2 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ (ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੌਰਾਨ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਲਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਪਰਲਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੀੜਤ ਦਰ- ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਪਰਲਜ਼ ਘੋਟਾਲੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਚਿੱਟ ਫ਼ੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੋਟਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਈ- ਪਾਈ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
