ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ, 29 ਦਸੰਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਰਹੇਗਾ ਬੰਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ) 28 ਦਸੰਬਰ 2021- ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਨੇ ਅਧੂਰੇ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 28.12.2021 ਅਤੇ 29.12.2021 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਤੀ 01.11.2021 ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਣੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ/ਫਲੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਹਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 01.01.2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਦ ਉੱਨਤੀ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 03.11.2021 ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ (illustration ਸਹਿਤ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 03.11.2021 ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 01.01.2016 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 16.07.2020 ਤੱਕ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15% ਵਾਧੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਤੀ 03.11.2021 ਤੱਕ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ 11% ਡੀ.ਏ. ਮਿਤੀ 01.07.2021 ਤੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਸਿਮ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ @113% ਡੀ.ਏ ਦੀ ਬਜਾਏ @119% ਡੀ.ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, 5ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਭੱਤਾ, ਫਿਕਸ ਸਫਰ ਭੱਤਾ, ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਭੱਤਾ, ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਾ ਵਰਦੀ ਧੁਲਾਈ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋੲ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਮਿਤੀ 15.01.2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਨਾ , 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪੋਗਰਾਫਿਕਲ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 6ਵੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਂਨਸ਼ਨ ਫਿਕਸ (ਰਿਵਾਈਜ਼) ਕਰਨਾ, ਪਰਖਕਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 13.12.2021 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ , ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 03.11.2006 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ.ਸੀ.ਪੀ (4-9-14) ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਭ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਮਿਤੀ 17.07.2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਨਕਰੀਮੈਂਟ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 01.07.2015 ਤੋਂ 31.12.2015 ਤੱਕ ਬਣਦੀ 6% ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਰੰਤ ਏਰੀਅਰ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 01.07.2021 ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੀ 3% ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਏਰੀਅਰ ਸਮੇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਿੱਟਮੈਂਟ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣਾ, ਮਿਤੀ 01.01.2016 ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਡੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਜੀ. ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਹੋਮ ਗਾਰਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਮਿਤੀ 01.01.2019 ਤੋਂ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਅਣਸੋਧੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਐਡਹਾਕ, ਵਰਕਚਾਰਜ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਡੇਲੀ ਵੇਜ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ 2400/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਦੇਣਾ,ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਲੋੜੀ ਰੀ-ਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਰੀਵੀਊ ਕਰਨਾ, 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸ਼ੁਸੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਕਪਿਲੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਪਿਊਸ਼ ਚਿੱਤਰਾ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਸ਼ਲ, ਸੰਦੀਪ, ਅਲਕਾ ਚੋਪੜਾ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਆਦਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਤਲੀ ਅਤੇ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
