1.1.2016 ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਦ-ਉੱਨਤੀ ਤੋਂ 15% ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵਈਏ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 6 ਦਿਨ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 1.11.2021 ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ 11% ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਮਿਤੀ 1.1.2016 ਤੋਂ ਬਾਦ ਨਿਯੁਕਤ ਅਤੇ ਪਦ-ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ 15% ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 1.1.2016 ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਦ-ਉਨੱਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਤੋਂ 15% ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਿਚ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਦਾ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਜਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 28 ਅਤੇ 29 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਿਤੀ 1.1.2016 ਤੋਂ ਬਾਦ ਪਦ-ਉਨੱਤੀ ਤੋਂ 15% ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ HRMS ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੌਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
