ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਅਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਵੀ.ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਅਤੇ  ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ `ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨਾਂ ਹਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 152 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ. ਨਾਭਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਥ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

RANDEEP SINGH NABHA DIRECTS CLEARING OF PENDING CASES PERTAINING TO GOVERNMENT JOBS FOR FAMILY MEMBERS OF DECEASED FARMERS

AGRICULTURE MINISTER HOLDS VIRTUAL MEETING WITH ALL DCs

Chandigarh, December 21:

The Agriculture and Farmers’ Welfare Minister, Punjab, Randeep Singh Nabha today directed all the Deputy Commissioners to immediately clear the pending cases related to providing government jobs to the family members of the deceased farmers, who sacrificed their lives during farmers struggle against three black farm laws on borders of Delhi.

In a virtual meeting with the DCs in the presence of Financial Commissioner (Revenue) V.K. Janjua and Additional Chief Secretary (Development) D.K. Tewari, the Minister reviewed each district with regard to the above said issue and instructed that the report about such pending cases be sent immediately.

Reiterating the fulsome support of the Punjab Government to the beleaguered family members of the farmers, the Minister said that the State Government has already given appointment letters to the family members of 152 farmers who sacrificed their lives during the anti-farm law agitation. The appointment letters were handed over by the Ministers and the MLAs personally to the concerned families at their homes as per the directions of the Chief Minister Charanjit Singh Channi.

The Minister further said that although the Union Government has rolled back the three draconian farm laws but the Central Government has not yet given any compensation or a job to any farmer. The State Government would continue to extend support to the farming community, added Nabha.

रणदीप सिंह नाभा द्वारा शहीद किसानों के पारिवारिक सदस्यों को सरकारी नौकरी देने के बकाया केस तुरंत क्लियर करने के आदेश

कृषि मंत्री ने समूह डिप्टी कमिश्नरों के साथ की वर्चुअल मीटिंग

चंडीगढ़, 21 दिसंबरः

पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री स. रणदीप सिंह नाभा ने राज्य के समूह डिप्टी कमिश्नरों को दिल्ली में तीन काले कानूनों के विरुद्ध संघर्ष के दौरान शहीद हुए किसानों के पारिवारिक सदस्यों को सरकारी नौकरी देने के बकाया केस तुरंत क्लियर करने के आदेश दिए हैं।

आज यहां पंजाब सिवल सचिवालय में वित्त कमिशनर राजस्व श्री वी. के. जंजूआ और अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास श्री डी.के. तिवारी की हाज़िरी में राज्य के समूह डिप्टी कमिशनरों के साथ की वर्चुअल मीटिंग के दौरान उन्होंने हर जिले की समीक्षा की और नौकरी देने के बकाया मामलों सम्बन्धी रिपोर्ट तुरंत भेजनी यकीनी बनाने के लिए कहा। उन्होंने संकट की घड़ी में किसानों और उनके परिवारों के साथ खड़े रहने सम्बन्धी अपनी वचनबद्धता को ज़ाहिर करते हुये कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से किसानी संघर्ष के दौरान शहादतें देने वाले 152 किसानों के परिवारों को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र जारी किये जा चुके हैं।

कृषि मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पंजाब स. चरणजीत सिंह चन्नी के दिशा-निर्देशों अनुसार यह नियुक्ति पत्र मंत्रियों और विधायकों ने सम्बन्धित परिवारों के घर जाकर निजी तौर पर सौंपे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने राजस्व, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर यह नियुक्ति पत्र जारी किये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपना फ़र्ज़ समझते हुये किसानी संघर्ष के दौरान अपनी कीमती जानों का बलिदान देने वाले किसानों के पारिवारिक सदस्यों को मुआवज़ा और सरकारी नौकरी दे रही है।

स. नाभा ने आगे कहा कि चाहे केंद्र सरकार ने किसान जत्थेबंदियों की माँगों मानते हुए तीनों ही कृषि कानूनों को वापस ले लिया है परन्तु केंद्र ने अब तक किसी भी किसान को अभी तक कोई मुआवज़ा राशि या सरकारी नौकरी नहीं दी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार किसानों के कंधे से कंधा जोड़ कर खड़ी है और यह साथ भविष्य में भी जारी रहेगा।