‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 447 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ: ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ
‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 447 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ: ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ
4846 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ 57 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਨਵੰਬਰ:
ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ’ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰੰਭਿਕ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 447 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 335 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 57 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 4846 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 59 ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ 53 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ (ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟਜ਼) ਐਕਟ 2021’ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਲਕੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
—————-
मेरा घर, मेरे नाम’ स्कीम के अंतर्गत अब तक तीन जिलों के 447 गाँवों का ड्रोन सर्वेक्षण मुकम्मलः अरुणा चौधरी
4846 प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किये और 57 प्रॉपर्टी कार्ड जारी
चंडीगढ़, 18 नवंबरः
प्रदेश वासियों को उनके मकानों के मालिकाना हक देकर समर्थ बनाने वाली ‘मेरा घर, मेरे नाम’ स्कीम को क्रांतिकारी कदम बताते हुए पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी ने बताया कि आरंभिक चरण में यह स्कीम ज़िला गुरदासपुर, रूपनगर और बठिंडा में शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत अब तक इन तीन जिलों के 447 गाँवों का ड्रोन सर्वेक्षण मुकम्मल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि अगले चरण के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों में इस स्कीम को लागू किया जायेगा।
श्रीमती चौधरी ने बताया कि अब तक ज़िला गुरदासपुर के 335 गाँवों में ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण मुकम्मल हो चुका है और 57 प्रॉपर्टी कार्ड मकान मालिकों को बाँटे जा चुके हैं, जबकि 4846 प्रॉपर्टी कार्ड और तैयार हैं। इसके अलावा ज़िला रूपनगर की तहसील चमकौर साहिब के 59 गाँवों और ज़िला बठिंडा की तहसील रामपुरा फूल के 53 गाँवों का ड्रोन सर्वेक्षण हो चुका है।
श्रीमती चौधरी ने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत गाँवों में लाल लकीर के अंदर आती सम्पत्तियों का मालिकाना रिकार्ड तैयार करके मकान मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी किये जा रहे हैं, जिससे लोग लाल लकीर के अंदर अपनी सम्पत्तियों और पंजाब सरकार की विभिन्न स्कीमों का लाभ ले सकेंगे। इस रिकार्ड को कानूनी रूप में मान्यता देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ‘द पंजाब आबादी देह (रिकार्ड ऑफ राईटज़) एक्ट 2021’ बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के अंतर्गत ड्रोन के द्वारा सर्वेक्षण करवाकर सम्पत्तियों का वास्तविक मालिकाना अधिकार सही तरीके से निर्धारित किया जाता है।
——
447 VILLAGES COVERED WITH DRONE SURVEY SO FAR UNDER MERA GHAR MERE NAAM SCHEME: ARUNA CHAUDHARY
- 4846 PROPERTY CARDS PREPARED AND 57 CARDS DELIVERED
Chandigarh, November 18:
Terming ‘Mera Ghar, Mere Naam’ scheme as a revolutionary step towards empowering people by bestowing them proprietary rights of their houses within lal lakir, Punjab Revenue, Rehabilitation, and Disaster Management Minister Mrs. Aruna Chaudhary today informed that in the initial phase, this scheme has been launched in Gurdaspur, Rupnagar and Bathinda districts and a drone survey of 447 villages of these districts has been completed so far. She said that this scheme will be implemented further in all the districts of the state.
Mrs. Chaudhary said that a drone survey has been completed in 335 villages of district Gurdaspur and 57 property cards have been distributed to the property owners hitherto, while 4846 property cards are ready to deliver. Apart from this, drone survey of 59 villages of Sri Chamkaur Sahib tehsil of district Rupnagar and 53 villages of Rampura Phul tehsil of district Bathinda has been completed.
The Revenue Minister said that property cards of proprietary rights were being prepared and issued to the owners in the villages under the scheme to enable people to avail benefits of various schemes of the Punjab government on their properties within the ambit of Lal Lakir. ”State government has enacted ‘The Punjab Abadi Deh (Record of Rights) Act 2021’ to give statutory rights to this record”, she added. She further pointed out that under this scheme the actual ownership of the properties is determined in a proper manner by conducting a survey through drones.
