ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਨਵੰਬਰ:

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ “ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ” ਦਾ ਠੋਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2006 ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੂਰੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਛੜੇਪਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 1975 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਸਰਕੂਲਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੁਲਾਈ, 2006 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਐਕਟ 2006 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਕਤ ਐਕਟ 5 ਅਕਤੂਬਰ, 2006 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(5), ਜੋ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨੂੰ 29 ਮਾਰਚ, 2010 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਅਗਸਤ 2010 ਨੂੰ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸਟੇਅ ਕਾਰਨ ਵਾਲਮੀਕ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ “ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ” ਦਾ ਲਾਭ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਮੀਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ

ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵਾਲਮੀਕ ਅਤੇ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Capt Amarinder asks Channi to defend reservation rights of Valmikis, Mazhabi Sikhs

CHANDIGARH, November 16:

Former Chief Minister Capt Amarinder Singh today asked his successor Charanjit Singh Channi to strongly defend the “reservation within the reservation” for the Valmikis and Mazhabi Sikhs of Punjab, for the direct recruitment in various government jobs.

The former Chief Minister said, he had in 2006, personally ensured the passage of a legislation in the Punjab Vidhan Sabha to secure and safeguard the reservation rights of the Valmikis and Mazhabi Sikhs, since they fall at the bottom of the reservation pyramid and mostly remain left out from the benefit due to their extreme educational and economic backwardness.

Giving brief background of the issue, the former Chief Minister disclosed that it was during the Chief Ministership of Giani Zail Singh in 1975, that Punjab government through a circular had reserved fifty percent jobs within the reserved quota for the Valmikis and Mazhabi Sikhs, since it was seen that they were not able to avail the benefit of the reservations for the Scheduled Castes as compared to other reserved castes getting the reservation benefit.

Capt Amarinder said, the said circular was struck down by the Punjab and Haryana High Court in July 25, 2006. He recalled, like the Abrogation of Water Sharing Agreements Act after Supreme Court had ruled against Punjab on the SYL issue, his government took legislative route to protect and safeguard the reservation rights of the Valmikis and Mazhabi Sikhs and enacted, “the Punjab Scheduled Castes and Backward Classes (Reservation in Services) Act 2006. The said act was notified on October 5, 2006.

However, Section 4(5) of the Act, which provided fifty percent reservations to Valmikis and Mazhabi Sikhs, was struck down by a Division Bench of the Punjab and Haryana High Court on March 29, 2010. The said order was stayed by the Supreme Court of India on August 30, 2010.

As of now, the former Chief Minister said, due to the SC stay, the Valmikis and Mazhabi Sikhs are entitled to fifty percent reservation within the reservation for getting government jobs in Punjab.

But, he added, he had learnt that some influential sections within the government were not keen to retain the “reservation within reservation” benefit for the Valmikis and Mazhabi Sikhs in the state. Hence, the government was being advised by these influential sections not to pursue the case in the SC where it is scheduled to come up before a larger Division Bench. This, he warned, will be gross denial of justice to Valmikis and Mazhabi Sikhs, who remain socially, economically and educationally most backward and downtrodden.

Capt Amarinder said, when the matter came up for hearing before the SC Division Bench in August 2020, he had personally given instructions to ensure that the rights of the Valmikis and the Mazhabi Sikhs are defended properly and strongly. He hoped that the state government will defend the case the same way when it comes up for hearing before another Division Bench which is being constituted soon.