ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼-ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਸੰਘਰਸ਼ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਜਾਂ ਜੀਓ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਾਂਮਾਤਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਸਤੰਬਰ

               ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ  ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਰਾਸਰ ਬੇਲੋੜੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

               ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

               ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪਾੜਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ।

               ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪਣ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਔਕੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਡਾਨੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਜਿਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

               ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਮਹਿਜ਼ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਘਾਟਾ ਏਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

               ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਢਾਹ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਕ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੰਡਾਰਨ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਵਰਤੀ ਭੰਡਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਜਾਈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਦਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਦਾਨੀ ਸਾਈਲੋ ਵਿਖੇ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਅਡਾਨੀ ਸਾਈਲੋ ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਸਾਈਲੋ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਅਡਾਨੀ ਸਾਈਲੋ, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 160855 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਅਡਾਨੀ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਏ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 480 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਾਈਲੋਜ਼ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ `ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ/ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਤੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਉਪਲਬਧ ਵਿਗਿਆਨਕ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਲੋਜ਼ `ਤੇ  ਰਿਆਇਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਸ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।