Himachal Pradesh

कोविड काल मे मंदी की मार झेल रहे लोगों पर बैंक न डाले दबाब – राकेश कालिया 

कोविड काल मे कोरोना की मार झेल रहे लोगों पर बैंक न डाले दबाब – राकेश कालिया 

गगरेट(ऊना) कोरोना काल मे सभी व्यापारी वर्ग पिछले 2 साल से मंदी की मार झेल रहे हैं बाजार में मंदी की वजह से व्यापारी वर्ग बैंको के कर्ज के बोझ तले दिन प्रतिदिन दबता जा रहा है । छोटे कारोबारियों के लिए तो बैंको का ब्याज देना तो दूर की बात घर का खर्च तक चलाने में दुविधा हो रही है । कारोबार ना चलने से प्रदेश क्षेत्रीय सहकारी बैंकों, सहकारी सभाओं के डिफाल्टर हो चुके छोटे कारोबारीयों ,दुकानदारों ,सप्लायरों,पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों आदि को आगामी 2 साल तक हिमाचल प्रदेश सरकार तत्काल रिलेक्सेशन प्रदान करे।

यह बात पूर्व सीपीएस एवम गगरेट के पूर्व विधायक राकेश कालिया ने जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कही।

उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग चूंकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के पास ही है उन्होंने इस अवसर पर मुख्यमंत्री से मांग की कि इस गंभीर विषय पर संवेदनशीलता दिखाते हुए तत्काल कार्यवाही कर के प्रभावित वर्गों को राहत पहुंचाई जाए जिस के तहत आने वाले कम से कम 2 साल की अवधि तक किसी भी डिफाल्टर छोटे कारोबारी,दुकानदार,सप्लायर आदि को ऋण उगाही के लिए कोई भी नोटिस ना भेजा जाए और ना ही कोई अन्य कानूनी कार्यवाही की जाए।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के हिमाचल प्रदेश से सांसद और मंत्री दावा करते हैं कि हमने हिमाचल प्रदेश के लिए करोड़ों रुपए का राहत पैकेज केंद्र सरकार से प्राप्त किया है हम इस बात का स्वागत करते हैं मगर अगर राहत पैकेज प्राप्त किया है तो उसका लाभ छोटे कारोबारियों, दुकानदारों, किसानों, मजदूरों को प्राप्त क्यों नहीं हो रहा? कोरोना महामारी के विकट समय में भी सरकार का सहकारी विभाग उनके ऊपर ऋण अदायगिओं के लिए क्यों कड़ी कार्यवाही करने के लिए अड़ा हुआ है और उनकी जमीनें, आदि नीलाम करने की प्रक्रिया क्यों जारी रखे हुए है । राकेश कालिया ने कहा कि यह सर्वविदित है कि सभी छोटे कारोबारी, दुकानदार ,किसान,पर्यटन कारोबारी छोटे प्रदेश क्षेत्रीय सहकारी बैंकों ,सहकारी सभाओं से जुड़ कर अपना कारोबार करते हैं पूर्व समय में इन्हीं वर्गों ने करोड़ों अरबों रुपए से इन सहकारी बैंकों के माध्यम से सरकार को कमा कर दिए हैं इस लिए अब जब कोरोना काल में इनके कारोबार ठप्प पड़े हुए हैं तो सरकार और माननीय मुख्यमंत्री को भी अविभावक की तरह इन वर्गों के सर पर अपना हाथ रखना चाहिए और राहत प्रदान करनी चाहिए।

राकेश कालिया ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के उपरांत कांग्रेस सरकार बनने पर इन वर्गों को कोरोना से हुई हानि की भरपाई करने और इनके कारोबार को पटरी पर लाने के लिए विशेष योजना लाने के प्रयास किये जायेंगे ।

 

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