ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਫੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ
2017 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਲ-ਬਦਲ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਪਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਨ ਖਿਲਾਫ ਦਲਿਤ ਬਦਲੂ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰੋਸੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
