सुखबीर बादल का मिशन 2022 : सरकार बनने के बाद ब्लू कार्ड धारक परिवारों की महिला मुख्यिाओं को 2000 रूपये प्रति माह अनुदान देने की घोषणा
सुखबीर सिंह बादल ने अकाली–बसपा गठबंधन की सरकार बनने के बाद ब्लू कार्ड धारक परिवारों की महिला मुख्यिाओं को 2000 रूपये प्रति माह अनुदान देने की घोषणा की
कृषि उपभोक्ताओं के लिए डीजल की कीमतों में 10 रूपये प्रति लीटर की कमी, उद्योगों के लिए 5 रूपये प्रति लीटर की कमी, छात्रों के लिए दस लाख रूपये के ब्याज मुक्त कर्जा सहित 13 सूत्री चार्टर जारी किया
जो कहा वह किया, जो कहेंगें वही करेंगें। सभी घरों को 400 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली, दस लाख रूपये का स्वास्थ्य बीमा कवर और फल और सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की
चंडीगढ़/03अगस्त: शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आज तेरह सूत्री पहल पत्र की घोषणा की, जिसे शिअद-बसपा गठबंधन 2022 में राज्य में सत्ता में आने के बाद लागू करेगा, जिसमें ब्लू कार्ड धारक परिवारों की सभी महिला मुख्यिाओं को 2000 रूपये प्रति माह की ग्रांट के साथ साथ खेती उपभोक्ताओं के लिए डीजल की कीमत में 10 रूपये प्रति लीटर की कमी शामिल है, उद्योग के लिए पांच रूपये प्रति यूनिट की दर से बिजली के बिल में कमी और छात्रों के लिए दस लाख रूपये का ब्याज मुक्त कर्जा दिया जाएगा।
कई पहलों, जो समाज के सभी वर्गों को कवर करते हैं, में सभी परिवारों को प्रति माह 400 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है, और सभी नीले कार्ड धारकों के बकाया आवासीय बिलों को समाप्त करना शामिल है। बिलों का भुगतान न होने के कारण जिन बीपीएल परिवारों के कनेक्शन काटे गए है, उनके सभी कनेक्शन बहाल किए जाएंगें।
यहां एक प्रेेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए अकाली दल अध्यक्ष ने दस लाख रूपये प्रति वर्ष के स्वास्थ्य बीमा कवर की भी घोषणा की, जिसमें सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार , दवाएं ,सर्जरी और चिकित्सा उपकरण भी शामिल हैं।
इसके साथ ही नौजवानों को भारत और विदेश में उच्च पढ़ाई में मदद करने के लिए बादल ने एक बड़ी घोषणा की कि काॅलेज की फीस और आईईएलटीएस जैसी कोचिंग फीस के लिए 10 लाख रूपये तक ब्याज मुक्त कर्जा एक छात्र शिक्षा कार्ड जारी किया जाएगा। उन्होने घोषणा की कि अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए यह सुविधा अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति दोबारा शुरू की जाएगी।
खेती क्षेत्र में शुरू की जाने वाली पहलकदमी के बारे में बोलते हुए बादल ने कहा कि पंजाब में तीनों खेती कानूनों को लागू न करने के लिए राज्य विधानसभा में कानून पारित किया जाएगा। उन्होने कहा कि एक साथ सरकार फलों और सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करेगी और कम पड़ने पर सरकार किसानों को भुगतान करेगी।
बादल ने कहा कि अगली शिअद-बसपा सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा को प्राथमिकता देगी। उन्होने यह भी घोषणा की कि मेडिकल काॅलेजों सहित राज्य के सभी प्रोफेशनल काॅलेजों में सरकारी स्कूलों से शिक्षा पास करने वाले छात्रों को 33 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।
शिअद अध्यक्ष ने यह भी घोषणा की कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां और निजी क्षेत्र में दस लाख नई नौकरियां पैदा की जाएंगी। उन्होने सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 50 फीसदी आरक्षण की भी घोषणा की। उन्होने कहा कि निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरियां नौजवानों के लिए आरक्षित होंगी।
पूर्व उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सफाई कर्मचारियों सहित सभी अनुबंधित कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा, इसके अलावा नागरिकों को उपलब्ध सभी सरकारी सेवाओं का पूर्ण डिजिटलाईजेशन करने की घोषणा की और सेवा केंद्र बनाए जाएंगें, जिन्हे कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया है।
उन्होने यह भी घोषणा की कि बड़ी कंपनियों को राज्य में ट्रांसमिशन शुल्क माफ करके सौर उर्जा में स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, तथा राज्य में कपड़ा उद्योग तथा आईटी हब बनाया जाएगा।
बादल ने कहा कि शिरोमणी अकाली दल पहले किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था और वादा पूरा किया था। ‘‘ हमने सामाजिक रूप से वंचित लोगों के लिए अनूठी योजनाओं का वादा किया था, जैसे आटा-दाल योजना, शगुन योजना , जिसे अपने पूरा किया था। हमने राज्य को सरप्लस बिजली देने का वादा किया था , तथा ऐसा ही किया था। इसी प्रकार हमने लोगों को विश्वस्तरीय ढ़ांचा प्रदान करने का वादा किया था तथा चार से छह लेन राजमार्ग यां अंतरराष्ट्रीय हवाई अडडे उपलब्ध कराने का वादा किया था। ‘‘जो कहा वह किया, जो कहेगें वह करेंगें’’। उन्होने बताया कि किस तरह परकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली शिरोमणी अकाली दल की सरकार ने हमेशा शांति, साम्प्रदायिक सदभावना, भाईचारे और सभी धर्मों के सम्मान के लिए खड़ी है।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में बोलते हुए शिअद अध्यक्ष ने कहा कि वे पवित्र गुटका साहिब की झूठी शपथ लेकर मुकर गए। उन्होने कहा कि जहां तक आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल का सवाल है तो पंजाबियों से जुड़े मुददों पर उन्होने दोहरे मापदंड अपनाए हैं। ‘‘ केजरीवाल ने एसवाईएल मुददे पर पंजाब के हितों को धोखा दिया है। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करवा, थर्मल प्लांटों को बंद करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। उन्होने कहा कि केजरीवाल ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वदा किया , जो कि धोखा साबित हुई, जिसमें दावा किया गया था कि 300 यूनिट से एक यूनिट ज्यादा आने पर पूरे बिल का भुगतान करना होगा।