ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜਮ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਗਰਜੇ ਹਜਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ
*ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਰੋਸ*
*ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣਗੇ..*
ਸੰਗਰੂਰ, 18 ਜੁਲਾਈ ( ): ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਹੱਲਾ ਵਿੱਡਣ, ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ, ਕੰਟਰੈਕਟ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਲੁੱਟ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਚ 12 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਰੋਸ਼ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੰਗਰੂਰ, ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ਼ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਹੱਲਾ ਬੋਲ’ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੑੱ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਰਨੈਲ ਮਿੱਠੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀਆਂ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਦੇਵੀ ਦਿਆਲ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਬਹੀਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਹਰੀਕਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਢਢੋਗਲ, ਹਰਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੰਗਾਲੀਵਾਲਾ, ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪੁਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ, ਸ੍ਰੀਨਿਵਾਸ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਰਮਲ ਪੱਖੋਂ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ,ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਾਲੇ, ਡੇਲੀਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 24 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ 239 ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ 3.74 ਦਾ ਇੱਕਸਮਾਨ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਿਕਟਸ ‘ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਫੈਕਲਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ/ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਟਾਫ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 15-01-15 ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਭੱਤੇ, ਸਲਾਨਾ ਵਾਧੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਅਣ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਕੈਟਾਗਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ‘ਚ ਹੋਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ, ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਨਵੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਮਾਂ 25 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਆਗੂਆਂ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਫ਼ਕੀਰ ਟਿੱਬਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੁੱਗਾਂ ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਰਾਜਬੀਰ ਬੱਡਰੁੱਖਾਂ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਈਸਾਪੁਰ, ਰਾਣੋ ਕੌਰ ਖੇੜੀ ਗਿੱਲਾਂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧੌਲਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਮਾਹਮਦਪੁਰ, ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟਿੱਬਾ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਆਲਮਪੁਰ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲਵਾਂ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਧੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੋਨਿਕਾ ਰਾਣੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਸਰੋਜ ਰਾਣੀ, ਸੁਮੀਤਾ ਗੁਪਤਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਰਾਮ ਚੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਦੀਪਿਕਾ ਗੋਇਲ, ਡਾ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 5 ਮਾਰਚ 2019 ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪੁੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੂਰੀ ਦੀ ਵੇਟੇਜ਼ ਦੇਕੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਬੀ.ਪੀ.ਈ.ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਕੀਤੇ 228 ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 75% ਕੋਟਾ ਬਹਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਹੋਣ। 1904 ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਫੌਰੀ ਕਰਨ, ਕਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਫੌਰੀ ਖੋਲੇ ਜਾਣ। ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 180 ਈਟੀਟੀ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਹਿਤ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਐਕਸ-ਗਰੇਸ਼ੀਆ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ।
