ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਉਲਟ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿੱਤੀ ਔਕੜਾਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2017 ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਆਗੂ ਪੈਂਤੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੱਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਡਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।