ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇੇਵੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਆਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਐਮ ਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।
ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਥੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਸ ਸੀ ਪ੍ਰਵੀਵੈਨਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟਰੋਸੀਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਇਕਲੌਤੀ ਆਸ ਸੀ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਂਗਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਥਠੋਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੁੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੁੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਟੀਨੂੰ ਨੂੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਕੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੁੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਤੀਸੂਚਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਠੀ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੁੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ।
ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬਿੱਟੂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਐਸ ਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਲਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਵੈ ਮਾਣ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਖਿਲਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਤੱਕ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸ ਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਸਮੇਤ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੇਘਰਾਂ ਨੁੰ ਘਰ ਦੇਣ ਸਮੇਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
