ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ  ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕੀਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ

…ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵਕੀਲ
….ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਾਕਾਮ
… ਭਾਜਪਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦ ਕਰੇ
….. ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੇਵਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ?
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਅੰਦਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬੰਦ ਕਰੇ।
ਆਪ ਦੇ ਕੌਮੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਕੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਹਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।