ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ
ਐਸ.ਸੀ. ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 18 ਜੂਨ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਰੇ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ. ਵਰਗ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਦੁਆਰਾ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਕਾਏ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਤਿੰਨ ਇਕ ਸਮਾਨ ਤਿਮਾਹੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੂਹ 14 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਵਜੀਫਾ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਰੇ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2017-18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019-20 ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਫੀਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹਿੱਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਫੀਸ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
—-
