ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ 5 ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 15 ਜੂਨ, 2021 ( ) ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 23.06.2021 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਫਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਆਫਿਸਰਸਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਲਕਾ, ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ. ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਜਰੰਜ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਬਲਰਾਜ ਸਿਘ ਦਾਊਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਾਂਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲਗਾਮ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਲੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 23.06.2021 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪਿਛਲਾ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 01.01.2019 ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਦਰਜਾ-4 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਰਖਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣਾ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰੀਸਟਰਕਚਰਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਅਡਵਾਂਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਫਿਸਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭੀਮ ਸੇਨ ਗਰਗ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਪਿਯੂਸ਼ ਚਿੱਤਰਾ, ਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਅੱਤਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
