राज्य सरकार ने   मुख्यमंत्री  मनोहर लाल के  नेतृत्व में अपने पिछले सात वर्षों केभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का समान विकास सुनिश्चित किया

चण्डीगढ़, 10 जून – क्षेत्र और विकास के नाम पर हरियाणा को बांटने की विचारधारा से ऊपर उठते हुए वर्तमान राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के ओजस्वी नेतृत्व में अपने पिछले सात वर्षों के कार्यकाल में ‘हरियाणा एक हरियाणवी एक’ के मूलमंत्र पर विश्वास करते हुए सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों का समान विकास सुनिश्चित किया है।
श्री मनोहर लाल ने आज यहां वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कहा कि ‘पिछले सात वर्षों से राज्य सरकार हरियाणा को तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ाने की दिशा में समर्पित रूप से कार्य कर रही है। इन विकास परियोजनाओं के साथ निश्चित रूप से हरियाणा सरकार की उपलब्धियों में एक नया अध्याय जुड़ गया है। एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में विभिन्न परियोजनाओं के किए गए उद्घाटनों एवं शिलान्यासों को भी हरियाणा के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 1100 करोड़ रुपये से अधिक की कई परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
अनूठी पहल करने में हरियाणा एक रोल मॉडल बन गया है
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा क्रियान्वित की गई कई योजनाओं के मामले में, हरियाणा अन्य राज्यों के लिए रोल मॉडल बन गया है।
श्री मनोहर लाल ने कहा विशेष रूप से हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के गांवों को ‘लाल डोरा’ से मुक्त करने के लिए शुरू किये गये अभियान को बाद में केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के रूप में अपनाया गया।
जल संरक्षण के लिए उठाए कई कदम
उन्होंने कहा कि पानी के महत्व को समझते हुए फसल विविधीकरण को अपनाने और आने वाली पीढिय़ों के लिए भूमिगत जल को बचाने के लिए ‘मेरा पानी मेरी विरासत योजना’ लागू की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राज्य के किसानों से धान की जगह फसल विविधीकरण अपनाने की अपील की गई।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि ‘राज्य सरकार द्वारा पानी के उचित प्रबंधन के लिए एक द्विवार्षिक योजना भी शुरू की गई है।’
शिकायतों के समाधान के लिए ‘विवादों से समाधान’
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों द्वारा उठाई गई हर एक शिकायत को दूर करने के लिए ‘विवादों से समाधान’ नामक अपनी तरह की एक पहली योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य प्रत्येक विभाग के लंबे समय से लंबित विवादों को हल करना है।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि ‘भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस को अपनाते हुए पेपरलेस, फेसलेस और पारदर्शी शासन सुनिश्चित करने के लिए हर विभाग के कामकाज को डिजिटलाइज्ड किया गया।
उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में मण्डी व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि ‘गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी की स्थापना पर लगभग 7000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है।’
ट्यूबवेल कनेक्शन देना कभी बंद नहीं किया
राज्य सरकार द्वारा नलकूप कनेक्शन देना बंद करने का आरोप लगाने के लिए विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इन कदमों के तहत उन क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप इरीगेशन सिस्टम) को बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां जल स्तर 100 फुट से नीचे है।
उन्होंने कहा कि सूक्ष्म सिंचाई के लिए किसानों को 85 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर 100 फुट से कम है, वहां के किसानों को राज्य सरकार ट्यूबवेल कनेक्शन प्रदान करेगी और अधिक गहराई वाले भू जल क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लागू की जाएगी।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि जिन किसानों के पास 15 बीएचपी (ब्रेक हॉर्स पावर) की ट्यूबवेल मोटर है, उन्हें ट्यूबवेल कनेक्शन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।
कोविड-19 को अवसर में बदलना
हालांकि यह पहली बार नहीं है कि जब मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास वर्चूअली किया हो, इससे पहले भी कोविड-19 की अभूतपूर्व चुनौती के बावजूद मुख्यमंत्री ने हरियाणा को तेजी से विकास पथ पर अग्रसर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि 21 मार्च, 2021 को राज्य के लोगों को 1411 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का तोहफा दिया गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में मार्च में राज्य के लोगों को लगभग 4,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं समर्पित की गई और अक्तूबर 2020 में 1850 करोड़ रुपये की 306 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया।
एमएसपी बढ़ाने के लिए किया केन्द्र का धन्यवाद
मुख्यमंत्री ने खरीफ फसलों का एमएसपी बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से निश्चित रूप से किसानों को अधिक लाभ कमाने में मदद मिलेगी।
श्री मनोहर लाल ने कहा कि पिछले दो वर्षों से प्रधानमंत्री ने बुवाई के मौसम से पहले ही फसलों के एमएसपी को बढ़ाने का एक अनिवार्य नियम बनाया है ताकि किसानों के पास लाभदायक फसलों को चुनने का विकल्प हो।
इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री डी.एस. ढेसी,  राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और चकबंदी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं वित्तायुक्त श्री संजीव कौशल, बिजली विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री. पी.के. दास, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आलोक निगम, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री. देवेंद्र सिंह, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, श्री. एस. एन. रॉय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजीव अरोड़ा, उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद मोहन शरण, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजा शेखर वंद्रु, खेल एवं युवा मामले विभाग के  प्रधान सचिव श्री एके सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री. वी. उमाशंकर, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री विजयेंद्र कुमार, परिवहन विभाग के प्रधान सचिव श्री. शत्रुजीत कपूर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं महानिदेशक, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग डॉ. अमित अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त एवं सचिव श्री राकेश गुप्ता, आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री अमनीत पी. कुमार, मुख्यमंत्री की उप प्रधान सचिव श्रीमती आशिमा बराड़, माध्यमिक शिक्षा के निदेशक श्री. जे. गणेशन, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार श्री विनोद मेहता और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।