चंडीगढ़ के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया पर केंद्र का स्पष्टीकरण, कोई फैसला नहीं
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए केवल कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने संबंधी प्रस्ताव अभी विचाराधीन है और इस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार ने कहा कि इस प्रस्ताव में न तो चंडीगढ़ की मौजूदा शासन-प्रशासन व्यवस्था में बदलाव का इरादा है और न ही पंजाब और हरियाणा के साथ इसके पारंपरिक संबंधों को बदलने का उद्देश्य है।
सरकार के अनुसार, चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही कोई उचित निर्णय लिया जाएगा। केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया कि इस विषय पर चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है और आगामी शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कोई भी विधेयक लाने की उसकी मंशा नहीं है।
