ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਸ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ (ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ.) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਦਮੀ/ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੂਬਾ ਬਣੇ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਰਜਤ ਅੱਗਰਵਾਲ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 84,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 2394 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 53 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ 35 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 24 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 31 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤਪਾਦਨ, 15 ਫੀਸਦੀ ਐਗਰੋ ਤੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ, 8 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਅਲਾਏ ਸਟੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਫਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ, ਆਈ.ਟੀ. ਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ., ਆਟੋ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.13 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ 84,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਨਿਵੇਸ਼ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ, ਜਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਪੇਨ, ਡੈਨਮਾਰਕ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੇ।
ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀਰੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਕਜ ਮੁੰਜਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਵਿਚ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਪਾਨੀ ਕੰਪਨੀ ਯਾਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮਿਤਸੁਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਈ-ਸਾਈਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਆਲਮੀ ਸਮਰੱਥਾ 5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 2 ਫੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੇ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਭਵਦੀਪ ਸਰਦਾਨਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਦਯੋਗ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਟੀਲ, ਫੌਰਜਿੰਗ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਸਿਟੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਟੂਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ. ਰਲਹਨ ਨੇ ਹੈਂਡ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਟੂਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਰਧਮਾਨ ਸਮੂਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਚਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਈਚੀ ਸਟੀਲਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਰਧਮਾਨ ਸਟੀਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਧਮਾਨ ਸਟੀਲਜ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਹੋਰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 84,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਥਾਂ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਇਛੁੱਕ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹਾਈ-ਐਂਡ ਦਫਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਿਜਲੀ ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੱਤ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਕਮ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਵਣਜ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

PUNJAB CM ASKS INVESTMENT PROMOTION DEPARTMENT TO PREPARE ROADMAP FOR PROVIDING CASE BASED MODEL FOR PROVIDING INCENTIVES

·        REITERATES HIS GOVT’S COMMITMENT TO SHOWCASE PUNJAB AS MOST FAVOURED INVESTMENT DESTINATION

Chandigarh, May 24: Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Monday asked the ‘Invest Punjab’ to work out a model where incentives for industry can be given as per needs of the industry on a case to case basis.

          Chairing the 3rd meeting of the Board of Governors of Punjab Bureau of Investment Promotion (PBIP) through video conferencing, the Chief Minister further said that the recently passed legislation on anti-red tapeism as a part of government’s reforms agenda for improving delivery of services to public and ease of doing business to industry has already been put in place so as to reengineer the government procedures and make it more investor friendly. He also assured that his government will not shy away from walking the extra mile to attract investments to the state and create employment opportunities for the youth of Punjab. He categorically said that our aim should be to facilitate every prospective entrepreneur/industrialist to be a part of Punjab’s overall industrial development and prosperity and he wished Punjab to be a leading industrial state not only within the country but across the globe also.

          Meanwhile, the CEO Invest Punjab Rajat Agrawal made a presentation about the work done by the Bureau in the last 4 years. It was informed that a total of 2394 projects worth Rs. 84,500/- crores have come to the state. Out of these, 53 % projects have already started Commercial Production and another 35% are in various states of construction, trial production and commissioning. 24% of the total projects have come in SAS Nagar while 22% projects have come to Ludhiana. The state also witnessed investments in interior districts like Sangrur, Bathinda and border districts like Gurdaspur, Amritsar Pathankot among others. As regards the sectors, 31% projects have come in Manufacturing, 15% in Agro and Food processing, 8% and 6% in Textiles and Alloy Steels sectors respectively. The state also witnessed investments in Pharmaceuticals, IT & ITES, Auto Sector and service sectors. The Chief Minister complimented Invest Punjab for garnering investment proposals worth Rs. 84,500 crore having proposed employment potential of 3.13 lakh, including investments from countries such as Germany, Japan, France, USA, UK, UAE, Singapore, Spain, Denmark, South Korea and New Zealand since March 2017 adding he wished that the Invest Punjab should achieve the milestone of Rs. 1 lakh crore investment by the end of December 2021.

          Taking part in the deliberations Chairman and Managing Director of Hero Group Pankaj Munjal expressed gratitude to the Punjab government and a invest punjab for extending all support for setting up their Rs.500 crore electric cycle and hi-end bicycles in the hi-tech cycle valley, Ludhiana. He also informed that his company has already tied up with Japanese Company Yamaha and Mitsui besides other companies of Germany and UK to set up facilities in the Hi- Tech Cycle valley. He said that e-cycle market industry alone has over Rs.5 lakh crore global potential, out of which India has merely captured 2% i.e. Rs.10,000 crore which could further be enhanced to Rs.50,000 crore.

          Likewise, Chairman CII Punjab State Council Bhavdeep Sardana complimented the government for their industry friendly policies and reviving the entire Mandi Gobindgarh. He emphasized the need for setting up a Steel City in Punjab considering the existing growth and potential in secondary steel, forging and machining.

          Managing Director of Sri Tool Industries SC Ralhan underlined the need to boost infrastructure for manufacturing of hand and power tool for giving a fillip to its export potential upto Rs.3000 crore.

          Chairman and Managing Director of Vardhman Group Sachit Jain complimented the state in achieving such a high percentage in terms of Commercial Production of projects and the ones under construction. He further updated the Chief Minister about investments made by AICHI Steels of Japan in PUNJAB` through Vardhman Steels. He further informed that Vardhman Steels is planning to invest another Rs. 200 crore in its expansion project very soon.

          Responding to the inputs given by these industrialists, the Chief Minister asked the PBIP to look into their suggestions and assured of all support to propel industrialization in the state at a much faster pace as it is the need of the hour.

          Speaking on the occasion, Finance Minister Manpreet Singh Badal said he was overwhelmed to learn about investment worth Rs.84,500 crore in the industrial sector, which speaks volumes of Captain Amarinder’s visionary leadership in attracting huge investment in the state. He also suggested that a hi-end office must be set up at New Delhi with Bureau’s top team to guide the interested entrepreneurs and industrialists not only from the country but from across the world to choose Punjab as their most preferred investment destination. He said the state has major land chunks for industry at Rajpura, Bathinda and Goindwal Sahib which could be optimally utilized and offered to those entrepreneurs who wanted to set up their ventures in Punjab.

          Prominent amongst others who attended the meeting included; Food & Civil Supplies Minister Bharat Bhushan Ashu, Industries & Commerce Minister Sunder Sham Arora, Health & Family Welfare Minister Balbir Singh Sidhu, Chief Secretary Vini Mahajan, ACS Power A. Venu Parsad, ACS Development Anirudh Tiwari, ACS Finance KAP Sinha, ACS Tourism Sanjay Kumar, Principal Secretary Investment Promotion-cum-Industries & Commerce Alok Shekhar, Principal Secretary Health Hussan Lal, Principal Secretary to CM Tejveer Singh and Secretary Local Government Ajoy Sharma.