STOP GRANTS TO PAU LUDHIANA: SC COMMISSION TO PUNJAB GOVERNMENT
STOP GRANTS TO PAU LUDHIANA: SC COMMISSION TO PUNJAB GOVERNMENT
CHANDIGARH, MAY 19: The Punjab State Commission for Scheduled Castes today issued an order directing the Punjab Government not to release grants/funds to the Punjab Agricultural University Ludhiana until it does not implement the reservation policy of the state Government.
Disclosing this here today the Chairperson of Punjab State Commission for Scheduled Castes Mrs. Tajinder Kaur said Mr. Dalveer Kumar and others, PAU SC/BC Employees Welfare Association, PAU Campus Ludhiana had complained that the Punjab Agricultural University had not been implemented Punjab Government’s reservation policy in the University since its inception . She said that after that the Commission had sought an action taken report from the PAU. She further said that in an affidavit filed by the Registrar of PAU Dr. R.S. Sidhu said that PAU neither come under Punjab State SC/BC Reservation Policy 2006 nor Clause 1.1.1. of the UGC act.
Tajinder Kaur said that the reservation policy should be implemented in the organisations, which receives grants/funds from the Punjab Government/ Government of India. Therefore, until the Punjab Agricultural University Ludhiana does not implement the reservation policy executed by the state government, the funds/grants should not be released to PAU, Ludhiana.
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 19 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਗ੍ਰਾਂਟ/ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਵੀਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ, ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਵੇਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਕੇਂਪਸ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ਼ਨਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਡਾ. ਆਰ.ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ 2006 ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੀ ਕਲਾਜ 1.1.1. ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਂਖਵਾਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਾਂਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਨਾਂ ਚਿਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਗ੍ਰਾਂਟ/ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
अनुसूचित जाति आयोग द्वारा पी.ए.यू. लुधियाना को पंजाब सरकार से मिलने वाला अनुदान बंद करने के निर्देश
चंडीगढ़ः 19 मईः
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने आज एक हुक्म जारी करके पंजाब सरकार को हिदायत की है कि जब तक पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा राज्य सरकार की ओर से राज्य में लागू आरक्षण नीति लागू नहीं की जाती तब तक अनुदान /फंड जारी न किये जाएँ। इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपर्सन श्रीमती तजिन्दर कौर ने बताया कि श्री दलवीर कुमार और अन्य, पी.ए.यू. एस.सी. /बी.सी. इम्पलाईज़ वैलफेयर एसोसिएशन पी.ए.यू. कैंपस फ़िरोज़पुर रोड ज़िला लुधियाना ने शिकायत की थी कि पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी द्वारा अस्तित्व में आने से लेकर अब तक यूनिवर्सिटी में आरक्षण नीति लागू नहीं की गई। जिस पर आयोग द्वारा पी.ए.यू. से इस संबंधी एक्शन टेकन रिपोर्ट माँगी गई थी।
उन्होंने बताया क्या पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी लुधियाना के रजिस्ट्रार डॉ. आर.एस. सिद्धू द्वारा दायर हलफीया बयान में कहा गया कि पी.ए.यू. न तो पंजाब राज्य एस.सी. /बी.सी. आरक्षण नीति 2006 और न ही यू.जी.सी. के क्लॉज 1.1.1. अधीन आती है।
श्रीमती तजिन्दर कौर ने कहा कि जो संस्था पंजाब सरकार /भारत सरकार से फंड प्राप्त करती है। उस संस्था में पंजाब सरकार /भारत सरकार की आरक्षण नीति लागू की जानी बनती है। इसलिए तब तक पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी लुधियाना द्वारा राज्य सरकार की ओर से राज्य में लागू आरक्षण नीति लागू नहीं की जाती तक तक पंजाब कृषि यूनिवर्सिटी लुधियाना को अनुदान /फंड जारी न किये जाएँ।
