ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿੰਰਣਯੋਗ: ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
…. ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ
.. ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੁਪਨੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਮਈ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਉਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਇੱਕ ਨਿੰਦਰਣਯੋਗ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ 0.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਨਫ਼ਰਾਸਟੈਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਟੈਕਸ (ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ) ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਅਤੇ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਿਚੋੜਨ ਦਾ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀੇਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਧੰਦਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਕਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੁਪਨੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਓਨੀ ਹੀ ਥੋੜੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਤਾ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਜੀਐਸਟੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ।
