ਨਯਾਗਾਂਵ ਦੀ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਰੋਡ, ਖੁੱਡਾ ਲੋਹਾਰਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਅਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਅੱਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ: ਭਾਜਪਾ
ਨਯਾਗਾਂਵ, 7 ਨਵੰਬਰ : ਨਯਾਗਾਂਵ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ, ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਗਾਓਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ — ਨਿਆਗਾਓਂ–ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਰੋਡ, ਨਿਆਗਾਓਂ–ਖੁੱਡਾ ਲੋਹਾਰਾ–ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਰੋਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਅਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ — ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅੱਪਗਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਗਾਓਂ–ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਰੋਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਨਿਆਗਾਓਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੜਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੀੜਭਾੜ ਅਤੇ ਤੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਚੌੜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਗਾਓਂ–ਖੁੱਡਾ ਲੋਹਾਰਾ ਰੋਡ ਨਿਆਗਾਓਂ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਚੌੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਅਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਨਿਆਗਾਓਂ, ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਖੁੱਡਾ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਚੌੜਾਈ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਰਹੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੱਡਾ ਲੋਹਾਰਾ–ਨਿਆਗਾਓਂ ਰੋਡ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੂੜਾ ਡੰਪਿੰਗ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਖਤਰੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਫ਼ਾਈ, ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਡੰਪਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ / ਖੁੱਡਾ ਲੋਹਾਰਾ ਤੋਂ ਨਿਆਗਾਓਂ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਕੀ ਰਾਓ ਦੇ ਕੰਢੇ — ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ — ਦਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਬਾੜ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਿਟੇਨਿੰਗ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਤਟ-ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਡਰੇਨਜ਼ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਆਗਾਓਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁੱਡਾ ਲੋਹਾਰਾ ਪਾਸੋਂ IT ਪਾਰਕ (ਪੰਚਕੂਲਾ) ਤੱਕ 30 ਮੀਟਰ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
