ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਂਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਂਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਂ੍ਹੰ/ਫਬ/21/68147 ਮਿਤੀ 11-05-2021 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਦੇ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੰਸ਼ਾ ਦੱਸਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁੱਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸੋਚ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੜਤਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਵਿਚਾਰਕ ਮੱਤਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ‘ਫੁੱਟ ਪੈਣ’ ਵਰਗੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ; ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ-ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਸ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਰੈਗੁਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਵਰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਛੁਪਾਉਂਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਂਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੈ੍ਰਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਂ੍ਹੰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਥੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਰੋਨਾ-ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
