ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਸਿਰਫ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਮਈ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੇ ਸਖਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਹਲਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਰ ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਕ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਖਾਣੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਪਾਏ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤੇ ਸਾਧਾਰਣ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਘਰ ਰਹਿ ਸਕਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ।

ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਿਖਰ ਉਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟੇਡੀਅਮਜ਼, ਜਿਮਨੇਜੀਅਮਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਟ ਵਾਲੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੰਮਜ਼/ਹਾਲਜ਼ ਨੂੰ ਐਲ-2 ਅਤੇ ਐਲ-3 ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਸਾਨੂੰ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਲ-3 ਲਈ ਸਿਰਫ 300 ਬੈੱਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵਿਟੀ ਦਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਉਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 7-10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ-3 ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਬੈੱਡ ਭਰ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਭਰ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦਰ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ (2.7 ਫੀਸਦੀ) ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 2 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਹਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਕੇ.ਕੇ. ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਲਾਅ ਲਈ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲ-3 ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਪਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 343 ਸੀ ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 770 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 900 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਹਫਤੇ 1500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1800 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ 2000 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਬੀ.ਡੀ.ਐਸ. ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ 90 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ 70 ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਵਿਚ 86 ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇੰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 473 ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 3.30 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਹਿ-ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਨਿੱਜੀ ਅਮਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਚ ਜੋਖ਼ਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖ਼ਵੀਆਂ

ਅੱਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ 6 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 6 ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ

45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਚਾਲੂ

ਚੰਡੀਗੜ, 3 ਮਈ:

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 3.30 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ 70 ਫੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਹਿ-ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਕੀ 30 ਫੀਸਦੀ ਇਸੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ।

ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉਮਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲੇਵਾਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਸੂਚੀ, ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਅਤੇ ਘਣਤਾ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 18-44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਚਾਲੂ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੱਲ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੀਆਂ 3346500 ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 32910450 ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 18-44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਰਗ ‘ਏ‘ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਰਗ ‘ਬੀ‘ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜ਼ੋਨ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਕਿ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਲਈ ਇਕ ਸਾਮਾਨ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੁਝਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤਰਜੀਹੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗਗਨਦੀਪ ਕੰਗ, ਡਾ. ਜੈਕਬ ਜੌਹਨ ਅਤੇ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪੇ (ਬੀਐਮਆਈ 30 ਤੋਂ ਘੱਟ) , ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਸੱਟ) ਅਤੇ ਕਈ ਸਹਿ-ਬਿਮਾਰੀਆਂ , ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹਿ-ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿ-ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਤਰਾਜੀਹੀ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਬਲਧਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।1. ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2.ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ 3. ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਖੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18-44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮ. ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ ,2021 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 18-44 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 3.30 ਲੱਖ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲਬਧ ਖ਼ੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਸਕੇ।ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਰਾਕ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਤਜਰਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਰਜੀਹੀ ਸਮੂਹਾਂ, ਸਹਿ-ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਠੋਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਇਜਾਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਮਿਲੇਗੀ।

——————————————–