ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ' ਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਰੂ : ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਮਿਲੇਗੀ ਬਿਜਲੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,11 ਅਕਤੂਬਰ 2025 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ’ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ : ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗਾ
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ, ਖੇਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ 24/7 ਨਿਰਵਿਘਨ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਪਕਰਣ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਰਗੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਲਾਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਪਣੇ ਭਾਵੁਕ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਹੁਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝੱਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਮੁਰੰਮਤ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਬਿਜਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਾਦਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਟਕਦੀਆਂ ਕੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੀਟਰ ਬਾਕਸਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ, ਮੌਸਮ-ਰੋਧਕ ਕੇਬਲਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ 1912 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ, ਔਨਲਾਈਨ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮੋਗਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਮੇਤ 13 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ, ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਫਾਲਟ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੌਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ—ਬਲਕਿ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮੰਗ, ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਠੋਸ, ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
