शिमला — मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सचिवालय में सभी अधिकारी सुबह 10 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, ताकि कार्यप्रणाली में समयबद्धता और पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
साथ ही, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हर विभाग में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करे।बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान सलाहकार (आईटी) को हर 15 दिन में प्रगति रिपोर्ट सौंपी जाएगी, ताकि घोषणाओं के क्रियान्वयन की निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सके।मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार डिजिटल प्रशासन और पारदर्शी शासन को लेकर प्रतिबद्ध है, और इसके लिए सभी विभागों को समन्वय से कार्य करना होगा।
