ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਨੀਲਾਮੀ ਨਹੀਂ- ਤੈਅ ਰਾਇਲਟੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਮਾਲੀਆ, ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਫ.ਆਈ.ਡੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਰੁਕੇਗਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ:
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ) ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ) ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਆਰ.ਐਫ.ਆਈ.ਡੀ) ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੈਨਾਤੀ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਨਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਲਾਭ ਚੋਣਵੇਂ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਏਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ (https://minesandgeology.
ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਣਿਜ-ਪਦਾਰਥ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸਰਲ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫਲੋਅ-ਚਾਰਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੈਨੂਅਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ (ਐਲ.ਓ.ਆਈ) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਮਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਸਮੇਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਲ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੈੱਲ (1800-180-2422) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਵੀ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਸਰੋਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਤਕਰਾ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪੋਟਾਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜ ਹੈ , ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ 158 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਨੌ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਡਰਿਲਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਖੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ 450 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਡਰਿਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਸਟ ਡਰਿਲਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਡਰਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ 25 ਏਕੜ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਪੋਟਾਸ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਲਈ ਵੀ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੋਵੇਗਾ।
