135 ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ,ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨਗੇ : ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਦੰਗਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 135 ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂਬਰ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨਗੇ : ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ: ਦੰਗਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇਅੱਜ ਹਿਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ 135 ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਤਮ ਦਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੰਗਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹਾਲੇ ਵੀ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾਂ ਨੁੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮਦਦ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਰਗੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪੀੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹਤ ਜੋ 1984 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬ ਆ ਵਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਾਜਬ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਅਪੰਗ ਹਨ ਜੋ ਮਕਾਨ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਗਰਾਂਟ ਸਮੇਤ ਮਿਲੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਮਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਦਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦੰਗਾ ਪੀੜ੍ਹਤ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਡ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਅਸਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਤਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲਾ ਪਤਾ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੁੰ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਆ ਵਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੁੰ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਆ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ 135 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਘਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਰਾਣੀ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ, ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਵਿਧਵਾ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
