ਸਰਕਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਸਮੇਤ 9 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼. ਰੱਦ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋ਼ਸ਼ਣ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ:
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 9 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨ.ਓ.ਸੀ.) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼. ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਇਕ ਸਕੂਲ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਜਿ਼ਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿ਼ਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ, ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਕੈਡਮੀ ਲਾਡੀਆਂ ਖੁਰਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਲਕ ਯਸ਼ੂ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਫਾਟਕ ਮਾਜਰਾ, ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਿਆਤ ਬਾਹਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ, ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੰਡੋ-ਸਵਿੱਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਵਿਬਗਿਓਰ ਸਕੂਲ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਭੂੰਦੜ ਰੋਡ ਦੇ ਵੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼. ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 9 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀਜ਼. ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਈ-ਮੇਲ ਆਈ.ਡੀ.  [email protected]gmail.com ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। 

ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿ਼ਆਦਾਤਰ ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿ਼ਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ‘ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗੀ।