ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦੇ ਕੇ ਖਾਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨ । ਉਸ ਸਮੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਂਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੀਊ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਓਹਨਾ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ । ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵਰਜਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸਨੇ 23 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ । ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।