ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸੌਂਪਿਆ ਰੋਸ ਪੱਤਰ

ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਰੋਸ
ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
 ਸੰਗਰੂਰ ,16 ਨਵੰਬਰ  ( ):
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜ਼ੋ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੇ.ਕੇ. ਮਿੱਤਲ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ‘ਰੋਸ ਪੱਤਰ’ ਦਿੱਤਾ। ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਝਬੇਲਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ, ਗ੍ਰਹਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ 3582, 6060 ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ 650 ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਦੇਣ, 3582, 6060 ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਲਾਨਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਏਸੀਪੀ ਲਈ ਗਿਣਨ, ਓਪਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਦੇਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਾਡਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੈਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾਉਣ, 5178 ਅਤੇ 8886 ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਿਕਟਮਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਗੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਝੁੱਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਜੜੀ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇ ਮੌਕਾ ਆਨ ਲਾਇਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਟੈਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਨਸਾ, ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ ਅਤੇ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਂਸੀਵਾਲ, ਡੇਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਅਤਿੰਦਰ ਘੱਗਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਮੋਲਕ ਡੇਲੂਆਣਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲ, ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖ, ਕਰਮਜੀਤ ਨਦਾਮਪੁਰ, ਸੁਖਦੀਪ ਤਪਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਬੱਲ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਚੰਦ ਅਤੇ ਗੌਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।