5 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में 701 वन स्टॉप केंद्रों के माध्यम से 3 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराई

कोविड महामारी के कारण बनी मौजूदा स्थिति में, जो महिलाएं संकट की स्थिति में हैं या हिंसा से प्रभावित हैं, वे त्वरित सहायता और सेवाओं के लिए निकटतम ओएससी से संपर्क कर सकती हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों और सभी जिलों के डीसी/डीएम को निर्देश दिया है कि वे लॉकडाउन अवधि के दौरान वन स्टॉप सेंटरों को चालू रखें, जिसमें कोविड-19 से लड़ने के लिए आवश्यक सभी बुनियादी सामग्री जैसे, सैनिटाइजर, साबुन, मास्क आदि उपलब्ध हो।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इन केन्द्रों के सुचारू संचालन के लिए, कानूनी परामर्श / चिकित्सा सहायता / मनोवैज्ञानिक – सामाजिक परामर्श आदि प्रदान करने के लिए पैनल में शामिल एजेंसियों / व्यक्तियों की नियुक्ति / भर्ती / चयन की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के जिला प्रशासन के पास है। राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के आधार पर स्वीकृत और क्रियाशील ओएससी का विवरण निम्नानुसार है:

कार्यात्मक वन स्टॉप सेंटर