ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ , ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਪੇਚ ,ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ਸੇ ਪੇਚ
ਰਾਜਪਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਸਵਾਲ , ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਪੇਚ ,ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਫ਼ਸੇ ਪੇਚ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ 36000 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਪੇਚ ਫਸ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਡਹਾਕ,ਠੇਕਾ, ਡੈਲੀ ਵੇਜ਼ਜ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ, ਵਰਕਚਾਰਜ,ਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਵੈਲਫ਼ੇਅਰ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ 2017 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆਹੈ ਕੀ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਾਜਾਪਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 32166 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ 827.87 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ 34007 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਤੇ 947 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਆਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਕਿਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਬਿੱਲ ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ਼ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
